रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ५ अर्ब १५ करोडको बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमा जोड

रोल्पाका स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, खानेपानी, रोजगार प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

रोल्पा — आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रोल्पाका सबै स्थानीय तहले असार १० मा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका १० वटै तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रोल्पामा एक नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका छन् । सबै तहले गाउँ र नगरसभा आयोजना गरेर आगामी वर्षको लागि विकासको खाका प्रस्तुत गरेका हुन् । स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, खानेपानी, रोजगार प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

रोल्पा नगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । नगरले ८० करोड २५ लाख ५० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । नगरले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी सुविधाको विस्तार, शैक्षिक अवस्थाको सुधार, स्वास्थ्य सेवामा सुदृढीकरण तथा नगरभित्रका पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । नगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट २ करोड बढी ८२ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले ५८ करोड ५७ लाख ८० हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ५२ करोड ४४ लाख ३४ हजार, परिवर्तन गाउँपालिकाले ५२ करोड १३ लाख ७७ हजार, रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ५१ करोड ४२ लाख ७८ हजार, लुङ्ग्री गाउँपालिकाले ४८ करोड ८४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तै गंगादेव गाउँपालिकाले ४७ करोड ४४ लाख ३४ हजार, थवाङ गाउँपालिकाले ४३ करोड ५२ लाख १५ हजार, सुनछहरी गाउँपालिकाले ४१ करोड ६३ लाख ७२ हजार र माडी गाउँपालिकाले ३९ करोड २४ हजार रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

रोल्पा नगर लगायत सबै गाउँपालिकाले उत्पादन वृद्धि गर्न र गाउँमै स्वरोजगार सिर्जना गर्न बजेटमा कार्यक्रम र नीति ल्याइएको जनाएका छन् । युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउन र त्यसका लागि बजेट र योजना अघि सारिएको अधिकांश तहले दाबी गरेका छन् ।

सबै तहले आन्तरिक स्रोतका साथै संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको अनुदानलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । सबै तहले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा विपन्न समुदायको अवस्थालाई मध्यनथर गरेर लक्षित बनाइएको जनाएका हुन् ।

यद्यपि स्थानीय स्रोत घट्दै गएको र सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनप्रतिनिधिहिरुले जनाएका छन् । सबै तहहरुले ल्याएका बजेट र नीति एवं कार्यक्रम सकारात्मक र विकासमुखी भए पनि थोरै संख्यामा रहेका कर्मचारीबाट उचित प्रकारले र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । कान्तिपुर