वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागत

वैदेशिक रोजगार बोर्डअनुसार वार्षिक १३०० भन्दा बढी श्रमिकको मृत्यु र दैनिक ३–४ शव भित्रिनु ‘कफिन अर्थतन्त्र’ को भयावह चित्र हो । कल्याणकारी कोषको ७ लाखले अत्यधिक श्रम र मानसिक तनावको अदृश्य शोकलाई क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन ।

विदेशमा कमाएर पठाएको पैसासहित जीवनसंगिनी फरार भएको, अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मार्गनिर्देशन र अभिभावकत्वको अभावमा किशोरकिशोरी लागूऔषधमा फसेको, गाउँमा लास उठाउने तन्नेरीको अभाव भएको जस्ता समाचार मिडियामा बारम्बार आउने गरेको छ । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू संयोग होइनन्, बरु विप्रेषणको चमकपछाडि नेपाली समाजले चुक्ता गरिरहेको भयावह र अपूरणीय सामाजिक लागतका जीवित ऐना हुन् ।

नेपालको आधुनिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा विप्रेषणलाई आर्थिक संकटको अकाट्य सञ्जीवनी बुटी मानिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी तथ्यांकले बैंकमा जम्मा हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति र त्यसकै जगमा धानेको आयातमुखी राजस्वलाई अर्थतन्त्रको सफलताको मुख्य मानकका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् । तर, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको यो भ्रामक चमकभित्र नेपालको परम्परागत सामाजिक बनोट, पारिवारिक मूल्य, मानवीय संवेदनशीलता र जनसांख्यिकीय सन्तुलनले चुकाउनुपरेको ‘गैरआर्थिक लागत’ भने भयावह बन्दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव पारिवारिक विखण्डन र सम्बन्धको संरचनात्मक परिवर्तनमा परेको छ  । परिवार समाजको सबैभन्दा सानो, संवेदनशील र आधारभूत एकाइ हो तर यसैको जगमा असर परेको छ । लामो समयको भौतिक दूरीले दम्पतीहरूबीच भावनात्मक र शारीरिक संवादहीनतासँगै तीव्र अविश्वास र मनोवैज्ञानिक असुरक्षासमेत पैदा गरेको छ । यसले अन्ततः पारिवारिक विघटनलाई संस्थागत रूप दिँदै छ । खाडीको पसिना एकातिर पारिवारिक समृद्धिको कारण बनेको छ भने अर्कोतिर सम्बन्ध रित्याउने माध्यम पनि बनिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारले नयाँ पुस्तामा सिर्जना गरेको दोस्रो गम्भीर संकट भनेको अभिभावकत्वको अभाव हो । बाबु वा आमाको अनुपस्थितिमा हुर्कंदै गरेको ‘लेफ्ट–बिहाइन्ड’ अर्थात् अभिभावकविहीन पुस्ता भावनात्मक रिक्ततामा बाँच्न बाध्य छ । विदेशबाट आउने पैसाले उनीहरूका लागि महँगा निजी विद्यालय, फेसन र आधुनिक ग्याजेटहरू त उपलब्ध गराएको छ तर बाल्यकालमा हुनुपर्ने प्रत्यक्ष रेखदेख, संवेगात्मक सुरक्षा र नैतिक संस्कारको भने तीव्र क्षयीकरण भइरहेको छ । यसले बाल मनोविज्ञानमा गम्भीर विचलन निम्त्याउँदै छ ।

जनसांख्यिकीय खडेरी र सामाजिक पुँजीको क्षयीकरण यसमा देखिएको तेस्रो प्रभाव हो  । नेपालको परम्परागत सामाजिक पुँजी र जनसांख्यिकीय लाभांश द्रुत गतिमा ‘मसल ड्रेन’ मा परिणत हुँदै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध २८ लाख ५० हजार श्रमिकमध्ये ७५.९ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारकै रहनुले युवा श्रम बजारको रिक्तता देखाउँछ । यसको असर अहिले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा परेको छ । ३६ लाख ४१ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीमध्ये ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा ४६.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी मलामी नजुट्ने गाउँहरू निर्माण भइरहँदा, १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोडको विप्रेषणको मूल्य समाजले जनसांख्यिकीय संकटमार्फत चुकाइरहेको छ । कान्तिपुर