वालेन्द्र सरकारको चार महिना: सुधारको नारादेखि विवादको घेरासम्म

सरकार गठनलगत्तै शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची ल्याइादा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो तर करिब एक महिनामै बसोबास व्यवस्थापन योजनाबिना सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि सरकारको आलोचना हुन थाल्यो, त्यसयता पनि सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद र आलोचनात्मक कदम चालिरहेको छ

काठमाडौँ — सुधारको नाराका कारण अपार जनसमर्थन पाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार चार महिनामै अनेक विवादले घेरिएको छ । सुधारका केही कदम चालिए पनि यसबीचमा भएका करिब डेढ दर्जन निर्णयका कारण सरकार आलोचित भइरहेको छ । सरकारका कतिपय निर्णयले सर्वसाधारणको जीविकासमेत प्रभावित भएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची ल्याउँदा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर करिब एक महिनामै बसोबास व्यवस्थापन योजनाबिना सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको घटनाबाट सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह उठेर हिँडेको विषयले आलोचित भए ।

सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लिने र बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणलाई चिढ्यायो । आलोचनापछि शिक्षा र स्वास्थ्यको समता कर हटाइए पनि बिजुलीमा भ्याट कायमै छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको समता कर नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । जसका कारण प्रक्रिया र पद्धतिमा प्रश्न उठ्यो । यो कार्य प्रधानमन्त्रीको पदअनुकूल नभएको र जवाफदेहिताबाट पन्छिने शैली भएको भन्दै धेरै टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट जानकारी दिएको भोलिपल्ट मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य समता कर स्थगनको निर्णय गरेको थियो । कान्तिपुर