बाटो बिराउँदै ओली सरकार, असफलताको खाडलमा खस्ने खतरा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको लगभग ५ महिना पूरा भएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओली अहिले आफ्नै पार्टीबाट एकल बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणसँगै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक्लैसँग संसदको बहुमत छ । त्यसमाथि अन्य दलहरुको पनि समर्थन पाउँदा प्रधानमन्त्री ओली अहिले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

संसदको दुई तिहाइ बहुमत निकै शक्तिशाली हुन्छ । यति ठूलो शक्ति भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा नै जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । पार्टीको एकीकरण भएसँगै जनताको यो अपेक्षा झनै बढेको छ । तर, सरकार जनताको यो अपेक्षाप्रति खरो उत्रन सकेको देखिएको छैन । दुई तिहाइको दम्भ र आशा देखाउने तर काम नगर्ने सरकारको कार्यशैलीका कारण सरकार असफल त हुने होइन भन्ने खतरा बढेको छ । ५ महिनाको काम हेर्दा सरकार सफल र जनताको वाहवाही पाउनेगरी अगाडि बढ्न भन्ने आशा गर्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ ।

२०१५ को विधानसभा निर्वाचनमा दिल्लीका ७० मध्ये ६७ सिट जितेपछि आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष अरविंद केजरीवालले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘अहंकार नगर ।’ २०१३ मा पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदा नै जितेका केजरीवालले पहिलो जीतमा अहंकार गर्दाको परिणामा भोगिसकेकाले दोस्रो जीतमा कार्यकर्तालाई सम्झाएका थिए । सफलतामा अहंकार गर्नेको हाल के हुन्छ भन्ने हेर्न बाहिर जानै पर्दैन । २०६४ को निर्वाचनको सफलताको अहंकार गर्दा माओवादीको हाल २०७० को निर्वाचनमा के भएको थियो भन्ने हेर्दा पनि धेरै सिक्न सकिन्छ । त्यसैले त अहिले प्रचण्ड शान्त छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीमा दुई तिहाइको दम्भ देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको बोली बेलगाम हुँदैछ । उनी सोचविचार नगरी बोल्न थालेका छन् । केही दिनअघि उनले एउटा कार्यक्रममा भने ‘५ महिनामै सडकका खाल्डा पुर्न कसरी सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको यो बोलीमा सोझै प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ ‘५ महिनामा सडकका खाडा पुर्न किन सकिन्न ?’ सही तरिकाले काम गर्ने हो भने सडकका खाल्डा पुर्न ५ महिना पनि लाग्दैन । छिमेकी देशले ५ महिनामा नयाँ संरचना बनाएर देखाइसके । अनि हामीले ५ महिनामा भएका संरचना पनि मर्मत गर्न नसक्ने ?

पछिल्लो समय सरकार डा. गोविन्द केसीका विषयमा चुक्दै गएको छ । सरकारले डा. केसीलाई एउटा व्यक्ति सम्झेर त्यहीअनुसार व्यवहार गरिरहेको छ । तर डा. केसी व्यक्ति होइनन्, यो एउटा मिशन हो । डा. केसी अगाडि देखिएका व्यक्ति मात्र हुन् । डा. केसीका पछाडि को छन् ? उनको मिशन के हो ? यसले सरकारको भावी बाटोमा र सिंगो मुलुकको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण नगरी उनले एउटा सामान्य व्यक्तिजस्तो ‘ट्रिट’ गर्दा भोलि यो सरकारको गम्भीर गल्ती सावित हुन सक्छ ।

उता देउवा सरकारको निर्णय खारेजीको कुरामा पनि सरकारलाई धक्का लागेको छ । र, सरकार एक स्टेप ब्याक हुनुपरेको छ । सरकारले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्नुअघि राम्ररी परामर्श गरेर निर्णय गरेको भए आज सरकारको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिने स्थिति आउने थिएन । २०६५ को प्रचण्ड सरकारले गरेको प्रधानसेनापति र पशुपतिका पट्ट पुजारीको विषयको निर्णयले ल्याएको दुष्परिणाम विचार गर्न सकेको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन ।

अर्कोतर्फ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाटै प्रहरी लगाएर ‘उठाउने’ कामका कारण सरकार आलोचित भएको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो बौद्धिक र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई रोक्नै पर्ने भए पनि अन्य तरिका अपनाउने सकिन्थ्यो । तर, सरकारले जुन शैलीमा उनलाई उठायो यसले सरकारमा बहुमतको मात चढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सिण्डिकेट तोड्नको लागि झण्डै २ महिनाअघि गरेको काम निकै लोकप्रिय भएको थियो । यो निर्णयले व्यापक जनसमर्थन पाएको थियो । सरकारले त्यतिबेला सबै यातायात समितिहरु खारेज गर्दै यो आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म सबै व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भनेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन मात्र बाँकी छ तर पुराना समितिहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुने सुरसारै छैन । समितिहरु पुरानै स्वरुपमा फेरि ब्युँतिने तरखरमा छन् । सरकारले यो सिण्डिकेटको यो जालो तोड्नेप्रति देखाएको उदासिनताले भो िसरकारकै छवि खतरामा पार्ने निश्चित छ ।