गौ हत्या गर्नेलाई कैदमुक्त गर्न आदेश
सोलुखुम्बु, १३ असोज । जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा गौ हत्याको मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका चार जनालाई कैदमुक्त गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले शुक्रबार उनीहरूलाई कैदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।सोलुखुम्बुको साविक चौरीखर्क गाविस–८ का दावाकाजी शेर्पा, बुङ् गाविसका गन्जधन कुलुङ राई , रजप्रसाद राई र नेचासल्यान गाउँपालिका–२ का हेमन्त राईलाई कैदमुक्त गर्न आदेश भएको हो ।
पुरानो कानूनअनुसार १२ वर्षको कैद भुक्तान गरिरहेका चार जनाले यही भदौ ५ गते नयाँ कानूनअनुसार कैद घटाइपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमाथि अदालतले नयाँ कानूनअनुसारको तीन वर्षको कैद भुक्तान गरिसकेकाले कैदमुक्त गर्न आदेश भएको जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुका नायब सुब्बा भगीश्वर सराइलीले जानकारी दिए ।दावाकाजी शेर्पा, गन्जधन कुलुङ राई र रजप्रसाद राईलाई जनही २२/२२ हजार जरिवानासहित र हेमन्त राईलाई विना जरिवाना कैदमुक्त गरिएको हो । हेमन्तले गाईहत्या मात्र गरेकाले जरिवाना नगरिएको तथा अन्य तीनले गाई चोरीसमेत गरेकाले जरिवाना तिराइएको अदालतको ठहर छ ।
तीन जना विसं २०७१ असोज ८ गते पक्राउ परेका थिए भने हेमन्त राई विसं २०७० चैत १७ गते पक्राउ परेका थिए । हेमन्तलाई २०७१ जेठ १४ गतेको फैसलाले थुनामा राख्न आदेश भएको थियो भने बाँकी अरूलाई विसं २०७१ असोज ८ गतेको फैसलाले थुनामा राखिएको थियो ।उनीहरूलाई तत्कालीन प्रचलित कानूनअनुसार १२ वर्षको सजाय भएको थियो भने हाल बहाल रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परीक्षद २७ को पशुपछीसम्बन्धी कसुरको दफा २८९ को उपदफा २ बमोजिम गौ हत्याको तीन वर्ष कैद सजायको व्यवस्था भएकाले उनीहरूलाई कैदमुक्त गरिएको जिल्ला न्यायाधीश सुवेदीले जानकारी दिए ।
September 29, 2018 11:36 am | समाचार
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
जजीरा एयरवेजले काठमाडौँ रुट सुरु गर्यो, कुवेत र दक्षिण एसिया बीचको सम्पर्क सञ्जाललाई थप सुदृढ बनायो ।
सांसदहरूको शपथका लागि बहुउद्देश्यीय हल तयार
चैत १५ भित्र सबै मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने
कुवेतमा दूतावासको मातहत ‘र्यापिड रेस्पोन्स टास्कफोर्स’ गठन:
खाेटाङमा शव लिएर गएको हेलिकप्टर दुर्घटना
रास्वपाका सांसदहरूको अभिमुखीकरण आज सकिँदै
रास्वपाले आफ्ना सांसदहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै
नवयुवा आन्दोलनको मुख्य कारण धनी–गरिबबीचको आम्दानीको अन्तर : अर्थ मन्त्रालय