‘पैतृक सम्पत्ति र नागरिकतामा सरकारले विभेद गर्‍यो’

काठमाडौं, २८ पुस । यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पैतृक सम्पत्ति र नागरिकतामा सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् । नेपालमा यौनिक अल्पसङ्ख्यको सङ्ख्या झन्डै पाँच लाखको हाराहारीमा छ ।

कानुनमा महिला र पुरुषबीच विवाह हुने भनिएकोमा व्यक्ति-व्यक्तिबीच विवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यौनिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा क्रियाशील नील हिरा समाजका कार्यक्रम अधिकृत अनुज पिटरले पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारका लागि पनि आफूहरूले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

अरु व्यक्तिलाई जस्तै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुलाई पनि राज्यले अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई छ । यसैबीच अधिवक्ता तथा युवा अभियन्ता लक्ष्मी निरौलाले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारको विषयमा संविधानमा स्पष्ट नीति नरहेको स्विकारेकी छिन् । अहिले पनि विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रमा महिला र पुरुष मात्र समावेश गरिएकाले पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समस्या भएको उनको भनाई छ ।

यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुले धर्मसन्तान राख्न पाउने नपाउने विषयमा पनि सहज रुपमा उल्लेख नगरिएकाले पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुले अधिकारको प्रत्याभूति गर्न असज भएको उनले बताइन् ।