पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना : लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ६ अर्बको बोलपत्र रद्द

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाअन्तर्गत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ३५ दशमलव ८८ किलोमिटरमा ट्र्याक बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गरेको छ । विभागले आह्वान गरेको ६ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र विवादमा तानिएपछि शुक्रबार रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वतयारीको काम पूरा नभएकोले बोलपत्र आह्वान रद्द गरिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । विभागले १८ माघ २०७५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको आवेदनको अवधि १९ फागुनमा सकिँदै थियो ।

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘आवेदकको अनुभव र मुख्य काम’ विभागले यसअघि काम लगाएकै निर्माण कम्पनीलाई मात्र उपयुक्त हुने गरी तयार गरिएको आरोप थियो । बोलपत्रमा आवेदकले पछिल्लो १० वर्षमध्ये कुनै एक वर्षभित्र १ लाख २५ हजार ५९९ घनमिटर माटोले ट्र्याक बेड (इम्बांक्मेन्ट) भरेको अनुभव खोजिएको थियो । तर, यही बुँदा (कोष्टक)भित्र त्यसरी ट्र्याक बेडमा भरिने माटोमध्ये ८० प्रतिशत नदी किनाराको र २० प्रतिशत सामान्य माटो हुनुपर्ने अनुभव राखिएको छ । यो बुँदाले बोलपत्र आवेदकले चाहेको निर्माण कम्पनी ल्याउन मिलेमतो गरिएको सार्वजनिक खरिदका अनुभवीहरूको दाबी थियो ।

लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेलको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि इस्टिमेटेड लागत ६ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस खण्डको कुल ३५ दशमलव ८८ किलोमिटरलाई ८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का लगाउने तयारी थियो । प्याकेज अधिकतम ८० देखि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँसम्म थियो । एउटा प्याकेजमा तीन वटासम्मको उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था थियो । पूर्वतयारी नभई बोलपत्र आह्वानआयोजना निर्माण सुरु गर्नुपूर्व ‘राइट अफ वे’ व्यवधानरहित बनाउनुपर्छ । यसको अर्थ रेलमार्गमा पर्ने जग्गा प्राप्त, वन क्षेत्र परेको खण्डमा रूख कटान गरिसकेको हुनुपर्छ ।

तर, लालबन्दीदेखि निजगढसम्म करिब १५–१८ किलोमिटर क्षेत्र वनका रूख कटान प्रक्रिया थालनी भए पनि अझै काटिएको छैन । रेल विभागका इन्जिनियरहरूका अनुसार १ वर्षअघि नै रूख कटानका लागि वन मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको हो । तर, अझै रूख काट्ने काम थालिएको छैन । बल्ल रूख पहिचान गर्ने, छुट्याउनेलगायतका काम भइरहेको छ । रूख काटेर काम गर्न राइट अफ वे प्राप्त हुने समय अझै निश्चित छैन ।

उक्त खण्डको १५ देखि २० किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि कति समय लाग्ने हो निश्चित छैन ।

त्यस्तै, १४ माघ, २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनबारेको अध्ययनले पूर्वतयारीविना खरिद सम्झौता हुने गरेको विषय उठाएको छ । ‘खरिदको पूर्वतयारीविना नै निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता गरेको कारणले धेरै नै ठेक्काहरू अलपत्र परेको देखियो । एउटै ठेक्का ८ पटकसम्म म्याद थप गरेकोले ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूको पालनामा लापरबाही भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ अख्तियारको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक बलाराम मिश्रले मिलेमतो गरी ठेक्का प्रक्रिया थालिएको भन्ने विषय सही होइन । बरु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ले इम्ब्याकंमेन्ट भर्न तोकिएको मापदण्डअनुसार ट्र्याक बेडमा भरिने माटोमध्ये ८० प्रतिशत नदी किनाराको र २० प्रतिशत सामान्य माटो बोलपत्रमा राखिएको हो । यो मिलेमतो गर्न नभई आवश्यक पूर्वयोग्यता र अनुभवका लागि राखिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को (३) मा ‘सावर्जनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरु गर्नुहुँदैन’ उल्लेख छ । यसअनुसार रेल विभागले जग्गा प्राप्ति र रूख कटान सम्पन्न नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत छ ।