सामाजिक सञ्जाललाई राजस्वको दायरामा ल्याउ : महालेखा परिक्षकको कार्यालय

काठमाडौं २९ चैत्र । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामजिक सञ्जालबाट समेत राजस्व असुल्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । कार्यालयले फेसबुक, भाइबल लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग पनि राजश्व लिनु पर्ने धारणा सरकार समक्ष राखेको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिवेदनमा ओभर द टप’ अर्थात् इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनसँग पनि राजश्व असुल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसन आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने महालेखाको दावी छ ।महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले यस्ता एप्लिकेशनले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता समेत नभएको बताए । यस्ता सञ्जाललाई जसरी भएपनि कानूनी दायरामा ल्याएर राजश्वको स्रोत बनाउनुपर्ने शर्माले बताए ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ मा रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । यही ऐन अनुसारर नेपालमा प्रयोग हुने एप्स वा सामाजिक सञ्जालबाट समेत राजस्व असुल्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाब दिएको हो ।

‘यस्ता एप्लिकेसनले ओभर दि टप अफ सर्भिसेजको माध्यमले सेवा दिएकोले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गरी एप्लिकेसनमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टेलिफोन सेवा प्रदायकको टेलिफोन सेवाबापत प्राप्त हुने आयमा ती एप्लिकेसन प्रयोगको कारण ह्रास आएको र एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएका कारण राजस्व गुमेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसकारण पनि नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कर असुल्न सुझाब दिएको हो ।

यस्तै फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापन (स्पोन्सर्ड एड) को माध्यमबाट पनि ठूलो धनराशी विदेशिएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यस्ता विज्ञापन बापत पनि कर लिन उसले सुझाब दिएको छ । हाल विश्वमा भौतिक उपस्थिति बेगर ई–कमर्श र डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट हुने व्यवसाय बढ्दै गएको अबस्थामा नेपालमा समेत विभिन्न अनलाइन सपिङ साइटहरुबाट व्यबसाय भईरहेको भन्दै यसलाई समेत करको दायरामा ल्याउन उसले सुझाब दिएको छ ।