भाकपा (मार्क्सवादी) पत्तासाफ हुुनुको दोष कसको ?

भारतीय कम्युनिस्टमा एक लोकप्रिय नारा छ : ‘जाग, एक होऊ र हराऊ ।’ यद्यपि यो नारा अनुरूप भारतको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी’ (माक्र्सवादी) अर्थात भाकपा (मार्क्सवादी) नै अघि बढेको देखिएन । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले भाकपा (मार्क्सवादी) लडेपछि पुनः उठ्न नसक्ने देखिएको छ । त्यस्तै विभाजित भएपछि एक हुन नसक्ने कम्युनिस्टको पुरानै रोग हो । अब अहिले आएर ऊ कसैलाई हराउन नसक्ने पनि भएको छ । किनकि भाकपा (मार्क्सवादी) ले कसलाई हराउनुपर्ने हो भन्ने नै बिर्सेको छ ।

यही कारण भाकपा (मार्क्सवादी)ले यस पटकको लोक सभा निर्वाचनमा सम्पूर्ण भारतभरी जम्मा तीन सिट मात्र जित्न सक्यो । सन् १९६४ मा गठन भएदेखि पहिलो पटक उसले पश्चिम बङ्गालबाट एउटा पनि सिट जित्न सकेन । पश्चिम बङ्गालमा भाकपा (मार्क्सवादी)को कस्तोसम्म दुरावस्था भाग्यो भने उसले एक निर्वाचन क्षेत्रबाहेक सबै स्थानको जमानतसमेत गुमायो । पश्चिम बङ्गाल त्यही राज्य हो, जहाँ वामपन्थी मोर्चाले सन् १९७७ देखि सन् २०११ बीच ३४ वर्ष निरन्तर शासन गर्यो

सन् २०११ मा ममता बनर्जीको नेतृत्वको त्रिणमूल कङ्ग्रेससँग हारेदेखि प्रदेशमा भाकपा (मार्क्सवादी)को आधार निरन्तर खस्कँदो छ । त्यसपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा पार्टीको चुनावी नतिजामा ह्रास आएको आयै छ । सन् २०११ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाकपा (मार्क्सवादी)ले ३०.१ प्रतिशत भोट ल्यायो भने सन् २०१६ मा यो हिस्सा घटेर १९.७५ प्रतिशत पुग्यो यस्तै प्रवृत्ति लोक–सभामा पनि कायम रह्यो । सन् २००९ को लोक–सभा निर्वाचनमा पार्टीले पश्चिम बङ्गालभित्र ३३.३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा २१ प्रतिशत मत ल्याएकोमा यो पालि ह्वात्तै ६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । यति प्रतिशत मतमा उसले राज्यमा कुनै पनि सिट जित्न सकेन ।

भाकपा (मार्क्सवादी)को ह्रासमा को जिम्मेवार छ ? : यो हारको दोष सीधैँ पार्टीको पोलिट्ब्युरोमाथि जान्छ । पार्टी सङ्गठन सम्बन्धमा लिइने सम्पूर्ण जिम्मेवारी १७ सदस्य पोलिट्ब्युरोले लिने गर्छ । भाकपा (मार्क्सवादी)का नेताहरू गल्तीको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिन्छन् । यो सो पार्टीको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विगतदेखि नै पार्टी नेतामा कमजोरीको जिम्मेवारी लिने संस्कृति छैन । सन् २०११ को वाममोर्चाको पराजय भारतको कम्युनिस्टका लागि महत्त्वपूर्ण धक्का थियो । विश्व–चर्चित मार्क्सवादी इतिहासकार एरिक हब्सवमले समेत यसलाई एक सन्दर्भमा आश्चर्यजनक घटना बताएका छन् ।

उनलाई सोभियत सङ्घ पतनपछिको कुन विश्व घटनाले सबैभन्दा आश्चर्यचकित गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिएका थिए, ‘पश्चिम बङ्गालमा जसरी भाकपा (मार्क्सवादी) पत्तासाफ भयो, मैले यस्तो कल्पना गरेका थिइनँ ।’ सन् २०११ यता पार्टीले हासिल गरेको एक मात्र ठूलो जित सन् २०१६ मा सम्पन्न केरलाको विधान सभा निर्वाचनमा हो । त्यहाँ पार्टीले एक वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गरेर १४० विधानसभा निर्वाचनमा ९१ सिट जितेको थियो ।

तथापि, त्यस जितलाई पोलिटब्युरोले पार्टी पुनः जागृत गर्ने र सङ्गठनलाई बलियो बनाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकेन ।बङ्गालमा खोटपूर्ण चुनावी रणनीति निर्वाचनको समयमा बङ्गालका स्थानीय नेतासँग कुरा गर्दा धेरैले पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र तलका मतदाताबीच सम्बन्ध टुटेको बताएका थिए । लामो समयदेखि पार्टीमा काम गरिरहेका सन्तोष दासले यसबारे बोल्दै भने, ‘तल्लो तहमा पूरै आशा मरेको अवस्था छ । पार्टी नेतृत्वले मैदानमा रहेको कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्न असफल भएका छन् । क्षतविच्छेद सङ्गठनबाट निर्वाचन जित्न असम्भव हुन्छ ।’

बङ्गालमा भाकपा (मार्क्सवादी)को चुनावी रणनीति मुख्यत ‘भाजपालाई निकालेर देश बचाऊ, त्रिणमूल कङ्ग्रेसलाई निकालेर बङ्गाल बचाऊ’ नारामा अडेको थियो । केही विज्ञले पार्टीले अहिलेको निर्वाचन लोकसभाका लागि हो भनेर बिर्सेको हो कि पनि भने । सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा विगतमा कम्युनिस्टलाई मत हाल्ने मतदाताले भाजपालाई चुनेको जस्तो देखिएको छ । किनकि लगभग जुन गतिमा कम्युनिस्टको मत घटेका छ, त्यही रूपमा भाजपाको मत बढेको देखिएका छ । सन् २०१४ मा १७.०२ प्रतिशत मत पाएको भाजपाले सन् २०१९ मा ४०.२३ प्रतिशत मत पायो । यस मतकै आधारमा अघिल्लो पटकको भाजपाको दुई सिट बढेर हाल १८ पुगेको छ ।

निर्वाचनकै समयमा कैयाँै समाचार स्रोतहरूले भाकपा (मार्क्सवादी) का समर्थक र कार्यकर्ताहरू धमाधम पार्टी छाडेर भाजपालाई समर्थन गरिरहेको बताएका थिए । तर ती रिपोर्टलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो पार्टी नेतृत्व तिनको खण्डन गर्नमा केन्द्रित थियो । चुनावी अभियानको अन्त्यमा पार्टी महासचिव सीताराम यचुरीले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा समेत यो कुरा आएको छ । सन्देशमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले कुनै हिसाबमा पनि भाजपालाई सहयोग नगरेको बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले वामपन्थीले सुरुदेखि नै गलत चुनावी रणनीति लिएको विश्वास गर्छन् । त्यस रणनीतिकै कारण भाजपालाई सहयोग पुगेको तिनको बुझाइ छ । कोलकतास्थित ‘सेन्टर फर स्टडिज इन सोसियल साइन्स’मा राजनीतिशास्त्र पढाउने मैदुल इस्लामले यसबारे भने, ‘कम्युनिस्टले भाजपा र त्रिणमूल कङ्ग्रेसलाई बराबर आक्रमणको तारो बनायो । यसले अन्ततः भाजपालाई फाइदा पुग्यो ।” ‘भाजपालाई मुख्य तारो नबनाउँदा राज्यमा सरकार रहेको त्रिणमूल कङ्ग्रेसप्रति तिनको आलोचना बढी देखियो । अन्ततः ती भाजपाप्रति भने नरम हुन पुगका थिए,’ मैदुलले भने । अर्को संसय के छ भने भारतको कम्युनिस्ट नेता बुढ्यौली लागिसक्दा पनि युवाहरूका लागि ठाउँ छाड्न तयार देखिन्नन् । सीपीआई (एम)को वर्तमान पोलिट्ब्युरो सदस्यहरूको औसत उमेर ६९ वर्ष छ । सबैभन्दा कम उमेरका नेता ६१ वर्षका छ भने धेरै उमेरका नेता ८१ वर्षका भइसकेँ ।

नेतृत्व सङ्कट : हरकिशन सिंह सुरजितको बहिर्गमनपछि सीपीआई (एम)को नेतृत्व गरेका प्रकाश करात र सीताराम यचुरी राष्ट्रिय नेताको परीक्षामा पटक पटक असफल भए ।
बङ्गालकै कुरा गर्दा पनि बुद्धदेव भट्टाचार्यले सक्रिय राजनीति छाडेपछि कुनै प्रभावशाली नयाँ नेतृत्व देखिएका छैनन् । सन् २०११ देखि सन् २०१६ बीचमा पश्चिम बङ्गाल विधान सभा निर्वाचनमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिकामा रहेका सूर्यकान्त मिश्रा राज्यमै पनि त्यति परिचित अनुहार होइन । तर विभिन्न हारका बाबजुद भाकपा (मार्क्सवादी)को बङ्गाल प्रदेशको सचिव रहिरहेका मिश्रा अझै पद छाड्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

बुढाहरूको पार्टी : त्यस्तै; अर्को संसय के छ भने भारतको कम्युनिस्ट नेता बुढ्यौली लागिसक्दा पनि युवाहरूका लागि ठाउँ छाड्न तयार देखिन्नन् । सीपीआई (एम)को वर्तमान पोलिट्ब्युरो सदस्यहरूको औसत उमेर ६९ वर्ष छ । सबैभन्दा कम उमेरका नेता ६१ वर्षका छ भने धेरै उमेरका नेता ८१ वर्षका भइसकेँ । उमेरद्वार चयमा पनि त्यही परम्परा दोहोरियो । पश्चिम बङ्गालमा चुनाव उठेका अधिकांश नेता बुढा थिए ।

पोलिटब्युरो नेताहरू भने यस प्रश्नमा विरोधीहरूले पार्टीविरुद्ध युवालाई भड्काइएको आरोप लगाएर पन्छिने गर्छन् । तर यथार्थ भने नेताले भनेभन्दा फरक छ ।राजनीतिक विश्लेषकहरूले युवाहरूमा विश्वास फिर्ता गर्न भाकपा (मार्क्सवादी) ले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तिनका अनुसार युवालाई पार्टीभित्र तिनका लागि पनि स्थान सुरक्षित छ भन्ने खालको स्पष्ट सन्देश प्रचार हुने कदम आवश्यक पर्नेछ । अहिले नराम्ररी पछारिएको सीपीआई (एम) उठ्न नसक्ने होइन तर त्यसका लागि पार्टीका नेताले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थाप्रति ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।