

“जनतालाई दु:ख दिन मन छैन” भन्दै वार्ताको टेवलमा बस्न विप्लव समूह तयार

काठमाडौ । लामो समय देखि सरकार विरोधी गतिविधि गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार भएको छ । उक्त समूहको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको हो । नागरिकलाई दुख हुने कार्य गर्न आफुहरु असमर्थ रहेकाले सरकारसँग वार्ता गरेर निकास खोज्ने उसको निश्कर्ष छ ।
नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सल्लाह अनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको नाम नखुलाउने सर्तमा एक नेताले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्यो पत्र पठाएन् । यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमान्दार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि चन्द समूहले पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नगर्ने बताउँदै आएको थियो ।
यस्तै, वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने उनीहरुको बुझाई रहेको छ । ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहनाअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको हो । वार्तामा लागि सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा भर पर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले १ हजारभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् ।
यस्तै ३ जनाको मुठ*भेडका नाममा सरकारले ह*त्या गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘मान्छे मार्ने हाम्रो नीति छैन, मान्छे मारेर अब क्रान्ति हुँदैन तर सरकार चन्द समूहलाई हतियाररहित बनाउन भनेर हिँडेको छ । त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।’ उनले आफूहरू सकभर वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
July 12, 2019 1:05 pm | समाचार
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:

भर्खरै प्रकाशित

जुम्लामा भदौ १५ अघि स्याउ टिप्न रोक

सिन्धुलीको घरबाट सम्पर्कविहीन भनिएका हायू परिवार पोखरामा फेला

एमालेमा सदस्यता नवीकरणको विषयलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिको फोटो तथा भीडीओ सार्वजनिक नगर्ने

निरेमको संरक्षणमा कुवेतमा स्थापित नेपटोन ब्यान्डले आफ्नो पहिलो ओरिजिनल गीत ‘मेरो मुस्कान’ सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा गरेको छ।

एन आर एन ए कुवेतको अध्यक्ष पदमा दिल कुमार पाख्रीनको उम्मेदवारी किन?

नेपाल र कुवेतले वार्षिक द्विपक्षीय क्रिकेट शृङ्खला खेल्ने

सिरियामा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको माग

