झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द
3 years अगाडी
manoj Thapa
काठमाण्डाै – झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीबाट जोगाउन सरकारले पटक–पटक बक्यौता तिर्ने म्याद थपे पनि कम्पनीले अटेरी गरेपछि यस पटक स्वतः अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको आजको बोर्ड बैठकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णये गरेको हो । प्राधिकरणले अब कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लिलामीमार्फत बिक्री गर्नेछ ।
२०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही वैशाखको २ गते समाप्त भएको थियो । उज्यालो
April 17, 2023 3:25 pm | अर्थ
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
कुवेतमा यात्री समाजको देउसी -भैलो, दक्षिणा समाजसेवामा
संसद् पुनःस्थापनाको अडान छाडेर चुनावमा सहभागी हुन ‘जेनजी’ प्रतिनिधिको प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले भारतलाई २ गोलले हरायो
जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदीबन्दीमध्ये झन्डै ५ हजार जना अझै फरार
भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषण हटाउन कृत्रिम वर्षा गराउने तयारी
जेनजीद्वारा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
चुनावमा भयरहित ढङ्गले मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध : प्रधानमन्त्री कार्की
Loading...
