

उच्च शिक्षा पढ्न विदेशिने क्रम रोक्न आग्रह

काठमाण्डाै – स्वदेशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न शिक्षाकर्मीले आग्रह गरेका छन् ।
‘उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था’बारे उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), काठमाण्डाै र खबर एजुकेशन डटकमद्वारा आयोजित नीतिगत संवादमा वक्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, नवप्रवर्तन, अध्ययन अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी शिक्षा नहुनु, विद्यार्थीको शुल्कको मापनमा एकरुपता नहुनुलगायतका समस्या देखिएको जनाएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले नीतिगतरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने जति सम्बोधनको प्रयास गरे पनि सोचबमोजिम परिणाम आउन नसकेको स्वीकार्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्कृतिकै रुप लिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई तोड्न कोसिस भइरहेको बताउनुभयो ।
हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द हड्तालमुक्त बनाउन आग्रह गर्दै उच्च शिक्षाका नाममा लाखौँ रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र कलेज गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ भने हाल दैनिक यो सङ्ख्या पाँच सयका हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । उज्यालो
May 20, 2023 3:38 pm | समाज
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित

जेन जी’ प्रदर्शन : १९ जनाको ज्यान गयो, झन्डै साढे ३ सय जनाकाे उपचार चल्दै

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा नयाँ द्वितीय सचिवको कार्यभार प्रारम्भ

आज अन्तर्राष्ट्रिय परोपकार दिवस

प्रेस विज्ञप्ती (महेश पक्ष)एनआरएनए कुवेतद्वारा तथ्यहीन समाचारको खण्डन

३० गतेदेखि १ सय ११ ठाउँमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन हुने

वीरगञ्जमा अहिलेसम्म १ सय ३६ जनामा हैजा सङ्क्रमण

नेपालकी लोकप्रिय लोकदोहोरी गायिका प्रीति आले, भोलि बिहान १०:३० बजे कुवेत आउदै।

स्वास्थ्य बीमा समयमा नवीकरण नगरे चार गुणासम्म थप शुल्क लगाउने सरकारको चेतावनी

