सहकारी सुधारमा इटहरी : सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने, अटेर गर्ने सहकारीलाई कारबाही

सहकारी सुधारमा इटहरी : सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने, अटेर गर्ने सहकारीलाई कारबाही

इटहरी । सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुधारको पहल थालेको छ । पछिल्लो समयमा इटहरीका सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरू फरार हुने, प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि उपमहानगरपालिकाले नियमन र सुधारको काम थालेको जनाएको छ ।

इटहरीमा ३ खालका सहकारी छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सहकारीहरूले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिका भित्र १ सय २८ सहकारी छन् । प्रदेश स्तरीय ३२।३३ सहकारी छन् भने केही सङ्घीय सहकारीका सेवा केन्द्रले कारोबार गर्दै आएका छन् ।

बचतकर्ताको रकमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरले पहल थालेको हो । उपमहानगरपालिकाको नगर सहकारी समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै सुधारको काम थालेको सहकारी शाखाका प्रमुख बालकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको ९ सदस्य नगर सहकारी समितिले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न काम थालेको शाखा प्रमुख पोखे्रलले बताए ।

नगर सहकारी समितिमा उपमेयर उप संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, सहकारी क्षेत्रका अभियन्ता सदस्य र सहकारी शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति विवरण माग गर्ने
सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने नगर सहकारी समितिले निर्णय गरेको छ ।

सहकारी विभागले पनि सम्पत्ति वितरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहकारीका पदाधिकारीहरूले नै बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्तै, एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारीमा पदाधिकारी वा सञ्चालक सदस्य भएर काम गरेको भए कारबाही गर्ने भएको छ । एकै व्यक्ति फरक–फरक सहकारीको सञ्चालक भएर काम गर्न नपाइने भन्दै उपमहानगरले त्यसो गरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सचेत गराएको छ ।

नगर सहकारी ऐन विपरीत अटुट रूपमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी सहकारीको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भए ३५ दिन भित्रमा पदत्याग गरी सहकारी शाखामा जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । यसो नगरे आवश्यक कारबाही गर्ने पनि उपमहानगरले निर्देशनमा भनेको छ ।

ऐनको संशोधन
सहकारी ऐनमा भएका केही ऐनलाई संशोधन, प्रतिस्थापन र नयाँ थप गर्दै देखिएका अप्ठ्यारालाई सहज बनाएर लागु गर्ने प्रयास इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । कानुनी जटिलतालाई हटाउँदै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन केही ऐनलाई संशोधन गरिएको शाखा प्रमुख पोख्रेलले जानकारी दिए ।

विशेष गरी पछिल्लो समय ऋण खाएर नतिर्ने, नतिर्ने धम्की दिने, नियमित रूपमा सहकारीका विवरणहरू उपमहानगरमा नबुझाउने, निष्कृय रहने सहकारीहरूको नियमनका लागि गरिने कारबाही सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समय ऋण खाएर नतिर्ने भन्दै हिँड्ने ऋणीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि ऐन मार्फत नै व्यवस्था गरिएको इटहरी उपमहानगरले जनाएको छ ।

अटेर गर्नेलाई कारबाही, निष्कृयलाई खारेज
इटहरी उपमहानगरपालिकाले राम्रा सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब सहकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न थालेको छ ।

सहकारीको नियम अनुसार सञ्चालन भएका, नियमित रूपमा विवरण बुझाउने सहकारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट सहकारीलाई सम्मान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ वटा सहकारीलाई पुरस्कृत गरेको उपमहानगरले चालु वर्ष पनि पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ ।

यता, नियम अनुसार सञ्चालन नहुने, विवरण नबुझाउने, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्ने सहकारीलाई उपमहानगरले कारबाही गरेको छ । यसअघि एउटा सहकारीलाई आवश्यक कारबाही गरेको सहकारी शाखाका प्रमुख पोख्रेल बताउँछन् ।

यस्तै लामो समयदेखि निष्कृय रहेका सहकारीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको सहकारी शाखाले जानकारी दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा करिब एक दर्जन सहकारीहरू निष्कृय रहेका छन् । लामो समदेखि साधारणसभा नगर्ने, बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाउने निष्कृय सहकारीहरू छन् ।

निष्कृय सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको विवरण पत्ता लगाएर सम्पर्क आउन आग्रह गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउनेलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खारेजी गर्न प्रक्रिया थालेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

उजुरी र बचत फिर्ता
इटहरीका करिब आधा दर्जन सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दै उपमहानगरको सहकारी शाखामा उजुरी दिएका छन् ।

ती निवेदन उपर छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम उपमहानगरले गरिरहेको छ । उजुरी परेका मध्ये धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सफल पनि भएको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

तर जोखिममा परेकामध्ये पनि ३ वटा सहकारी संस्थाहरूले पछिल्लो १५ महिनादेखि आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसक्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

ती सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी उपमहानगरले थालेको छ ।

बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिन र फिर्ता गराउन अधिकतम रूपमा लचकता अपनाएर काम गरिरहेको शाखा प्रमुख पोख्रेलले जानकारी दिए ।

अनुगमन र सचेतना
चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी शाखाले २३ वटा सहकारीमा पुगेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । उपमहानगरको क्षेत्राधिकार बाहिरका २ वटा प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थामा पनि प्रदेश रजिस्टार कार्यालयसँगको समन्वयनमा अनुगमन गरिएको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरले सहकारी संस्थाका छाता सङ्गठनहरू, अन्य नियामक निकायका व्यक्ति सहितको संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर नै अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

यस्तो अनुगमन गर्दा कैफियत देखिए, समस्या देखिए समस्याको प्रकृति अनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने गरिएको सहकारी शाखाका प्रमुख पोख्रेलले बताए ।

अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका १९ वटा सहकारीका अध्यक्ष,