काठमाण्डाै – सरकारले संसद्मार्फत विधेयकका रूपमा ल्याउनुपर्ने कानूनहरू अध्यादेशबाट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । सरकारले तत्काल अधिवेशन नबोलाएमा विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रतिपक्ष दलहरूले बताएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आज संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको प्रतिपक्षी दलहरूकाे ठहर छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेको उनीहरूको आरोप छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।