ग्रिनल्याण्डलाई लिएर अमेरिका र युरोपबीच तनाव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ग्रिनल्याण्ड अधिग्रहणका विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहेको खुलासा भएपछि अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच कूटनीतिक तनाव चर्किएको छ ।
ह्वाइट हाउसले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल भन्दै आवश्यकता परे सैन्य शक्तिको प्रयोग पनि एक विकल्पमा रहेको बताएपछि तनाव उत्पन्न भएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्लो समय पटक–पटक ‘हामीलाई ग्रिनल्याण्ड चाहिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय चाँसो र प्रतिक्रिया बढाएको बीबीसीले जनाएको छ ।
डेनमार्क र युरोपेली देशहरू अमेरिका विरुद्ध एकजुट भएका छन् । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र डेनमार्कले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै ग्रिनल्याण्डको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले चेतावनी दिँदै अमेरिकाबाट हुने कुनैपनि आक्रमणले नाटो गठबन्धन नै कमजोर वा समाप्त हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।
ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनले युरोपेली समर्थनको स्वागत गर्दै सम्मानजनक संवादको माग गर्नुभएको छ । तर अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिकाको उद्देश्य आक्रमण नभई डेनमार्कबाट ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने वा विशेष सहकार्य गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रीत रहेको बताउनुभएको छ । यद्यपि ह्वाइट हाउसले सेनाको प्रयोग सधैं सम्भावित विकल्प रहने यसअघि नै बताईसकेको छ ।
ग्रिनल्याण्डमा भने ट्रम्प प्रशासनको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश र डर दुवै देखिएको छ । नागरिकहरु आफूहरू कुनै किनबेचको वस्तु नभएको भन्दै कडा असन्तोष जनाइरहेका छन् । जनमत सर्वेक्षणहरूमा धेरैजसो ग्रिनल्याण्डवासी अमेरिकाको हिस्सा बन्ने कुराको विरोधमा देखिएका छन्, यद्यपि भविष्यमा डेनमार्कबाट पूर्ण स्वतन्त्रता चाहने चाहना पनि बलियो छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, आर्कटिक क्षेत्रमा रूस र चीनको बढ्दो चासो, दुर्लभ खनिज स्रोत र नयाँ समुद्री व्यापार मार्गको सम्भावनाका कारण ग्रिनल्याण्ड विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चाँसोका रुपमा रहदै आएको छ । यही कारण ग्रिनल्याण्डलाई लिएर अमेरिका र युरोप सम्बन्धमा नयाँ भू–राजनीतिक चुनौती सिर्जना भएको छ । उज्यालो
January 7, 2026 9:18 am | विश्व
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
इराकबाहेक मध्यपूर्वका सबै देशमा रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला
५ वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दा तेब्बरले बढ्याे, मन्त्री र सचिवदेखि जनप्रतिनिधिसम्म प्रतिवादी
हप्तामा दुई दिन बिदा र शैक्षिक सत्र पछि सार्दा शैक्षिक कार्यक्रममा असर पर्ने चिन्ता
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चको २४ अप्रिल २०२६ मा हुने भनीयको कार्यक्रम स्थगित भयको छ्।
आज जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै
ट्रम्पले दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अडान नछाड्ने इरानको सङ्केत