नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा ‘जलमार्ग’ थपिँदै

काठमाण्डाै । नेपाल र भारतबीच २०४७ सालमा भएको वाणिज्य सन्धिमा जलमार्ग अर्थात् इनल्याण्ड वाटरबेज् समावेश गर्न दुवै देशका अधिकारीबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विविध पक्षमा विचारविमर्श गर्न पर्यटकीय नगरी पोखरामा दुवै राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको शनिबार सम्पन्न दोस्रो बैठकमा सन्धिमा रहेको व्यापारमार्ग (ट्रेडरुट)को प्रावधानमा रेल र सडकबाहेक जलमार्गसमेत समावेश गर्ने सहमति भएको हो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त सन्धिका धारा÷उपधारालाई सामयिक तुल्याउँदै समयानुकूल परिमार्जनका निम्ति थप्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु ‘लिगल टेक्स’ तयार पारेर एकापसमा आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । वाणिज्य सन्धिका प्राविधिकसहितका सबै पक्षबारेमा संशोधन, परिमार्जन, सुझाव लिपिबद्ध गरेर त्यसका धारा/उपधारामा के कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशले औपचारिक दस्ताबेज आदानप्रदान गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले राससलाई बताउनुभयो ।

“सोह्रवटा कृषि उपज भारत निर्यात गर्ने तथा व्यापार–वाणिज्य वृद्धिका निम्ति अपरिहार्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको छ,” परीक्षणका रुपमा विशाखपट्नम र कोलाकाता बन्दरगाहबाट जलमार्गबाट मालसामान आयात हुन लागेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो । हार्दिक वातावरणमा भएको बैठकमा औद्योगिक कच्चापदार्थ, जीवनदायक औषधि खरीदबिक्री गर्न नपाइने सन्धिका प्रावधान परिवर्तन गर्नसमेत भारत सकारात्मक रहेको सहसचिव सैंजुले बताउनुभयो । भारतसँगको व्यापारघाटा घटाउने सन्दर्भमा सन्धिमा हुन हुन लागेको संशोधन एवम् परिमार्जनले द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलनमा कमी ल्याउन योगदान पुग्ने उहाँको अपेक्षा छ ।