ई–पासपोर्ट छपाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद

काठमाडौं, २४ साउन। ई–पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मत बाझिएको छ। सन् २०२० देखि लागू गर्ने गृहकार्यमा जुटेको सरकारले ई–पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी थालेको छ। तीन महिनाभित्र छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले इ पासपोर्ट स्वदेशमा छाप्ने वा विदेशमा छपाउने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मत बाझिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ई–पासपोर्ट स्वदेशमै छाप्नु पर्ने तर्क अघि सारेको छ भने परराष्ट्रले स्वदेशमा छापे ‘एसेम्बलिङ’ मात्र हुने हुँदा पासपोर्टको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नहुने भन्दै विदेशमा नै छाप्नु पर्ने तर्क गरेपछि विवाद बढेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय भने देशमा सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापना हुने भएपछि ई–पासपोर्ट स्वदेमै छाप्न सकिनेमा विश्वस्त छ।

देशको सुरक्षाका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय विदेशी मुद्रण कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न दिन नहुने पक्षमा छ। परराष्ट्र सा्रेतका अनुसार ई–पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आईकाओ० द्वारा जारी निर्देशिका ९३०३ अन्तर्गत रहेर छाप्नु पर्छ। स्वदेशमा ‘एसेम्बलिङ’ हुने पासपोर्टको गुणस्तर आईकाओको निर्देशिकाअनुसार हुन नसके लगानी खेर जाने हुँदा विदेशमा नै छाप्नु पर्ने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ।