यथाशीघ्र आर्थिक विकास र समृद्धि वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्यः प्रम ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सामाजिक सहिष्णुता र समानताका आधारमा राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण वर्तमान सरकारका प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन्।नेपालको संविधानका सम्बन्धमा राजधानीमा आयोजित सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले असमानता, भेदभाव र दमनको अन्त्य गरेर यथाशीघ्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको स्पष्ट पारे।प्रधानमन्त्री ओलीले द्रुत विकास र समृद्धिका निम्ति सरकार सुशासन, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, मितव्ययीता र भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधान घोषणाका निम्ति देशले व्यहोरेका उतारचढावको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। संविधानका विशेषताबारे प्रष्ट पार्दै उनले राज्य संरचनामा महिलाको उपस्थितिको सुनिश्चिततालगायत संविधानका प्रावधानबारे जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय निर्वाचन सोही संविधानअनुरुप भएको र नेपालको संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पहिलोपटक जनताले देशमा शासन गर्ने स्पष्ट जनादेश दिएको धारणा व्यक्त गरे। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै उनले देशवासी र सबै राजनीतिक दलका नेतालाई राष्ट्र निर्माणमा सघाउन आग्रह गरे।प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून शीघ्रातिशीघ्र संसद्बाट अनुमोदन गराउनु, मौलिक अधिकारको पालना एवं कार्यान्वयन गर्नु, संविधानको भावनाअनुरुप केन्द्र र प्रदेशबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु, तीनवटै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र प्राकृतिक तथा वित्तिय स्रोतको वितरणमा सुनिश्चितता गर्नु अहिलेको मुख्य काम भएको बताए।

उनले भने, “त्यसनिम्ति नेपाली उखान ‘ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गो’ भने झैँ आपसी सहयोग दृष्टिकोण सवल नेतृत्व र लचिलोपन अपरिहार्य हुन्छ, हामीले अङ्गीकार गरेका आर्थिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र बढावा नदिइ न्याय र समानतामा योगदान गर्दै समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ र नेपाली माटोबाट गरिबी उन्मुलन गर्नुपर्छ।”प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान एउटा लचिलो दस्तवेज हो भन्दै सम्प्रभुता र प्रादेशिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी संविधानको संशोधन एवं सुधार नहुने तथा जनभावनाअनुरुप मात्र त्यो संशोधन हुने बताए।