भिएलएनकै कारण बन्द भएको मलेशिया भिएलएनमार्फत नै सुचारु !

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेशिया जाने नेपाली श्रमिक गैह्र कानुनी रुपमा ठगिएको भन्दै गत जेठ २ गते सरकारले नेपाली श्रमिक मलेशिया पठाउन रोक लगाएको थियो। मलेशिया रोजगारी तत्काल बन्द गरेर सरकारले मलेशिया रोजगारीसँग सम्बन्धित चार संस्था–बायोमेट्रिक, भिएलएन, जिएससी र माइग्राम्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको थियो।

मलेशिया रोजगारी बन्दसँगै मलेशिया रोजगारीका नाममा ठगी धन्दाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा खारेजीमा परेका विभिन्न संस्थाका ४० प्रतिनिधिलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो। पक्राउ परेका संस्थाका प्रतिनिधि सञ्चालकलाई अरबौँ ठगीको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको थियो।

मन्त्री विष्टकै सहमतिमा भिएलएनलाई ७ हजार भन्दा बढी रकम तिरेर २० जना कामदारहरुलाई श्रम स्वीकृति दिई मलेशिया पठाइएको पाइएको हो

तर फेरि सरकारले मलेशिया कामदार पगाउँदा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण गरिरहेको अभियोग खेपिरहेकै समयमा विवादस्पद भेन्डर कम्पनी भिएलएन मार्फत नै कामदार मलेशिया पठाएको पाइएपछि व्यबसायी रुष्ट भएका छन्। व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर भर्खरै भिएलएनबाट नै मलेशिया जाने प्रक्रिया पूरा गरेर २० जना कामदार रोजगारीका लागि मलेशिया पुगिसकेको भन्दै व्यवसायी सरकारसँग रुष्ट भएका हुन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘मलेशिया रोजगारी बन्द भएको ८ महिना भइसक्यो। सरकारले यति धेरै समय लगाएपछि त व्यवस्थित तरिकाले नेपाली कामदार पठाउन पक्कै पहल गर्छ भन्ने आशा हामीले राखेका थियौं। तर सरकारले पुरानै प्रक्रियाबाट खारेजीको प्रक्रियामा भएका भिएलएनमार्फत नै कामदार पठाएर राम्रो काम गर्न सकेन।’ भिएलएन मार्फत प्रक्रिया पूरा गरेका कामदार व्यक्तिगत तर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउने तर संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार मलेशिया जान नपाउने भन्दै सरकारले लामो समय झुलाएर विभेदकारी निर्णय गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए। अध्यक्ष गुरुङले सरकारले अस्पष्ट ढंगबाट काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

फेरि सरकारले मलेशिया कामदार पगाउँदा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण गरिरहेको अभियोग खेपिरहेकै समयमा विवादस्पद भेन्डर कम्पनी भिएलएन मार्फत नै कामदार मलेशिया पठाएको पाइएपछि व्यबसायी रुष्ट

अध्यक्ष्य गुरुङले भने, ‘सरकारले के गर्न खोजेको हो? आफ्ना आसेपासे वा नातेदारमात्र मलेशिया पठाउने नीति लिइ म्यानपावरको विकल्प खोज्न लागेको भए बाहिर प्रष्ट भन्न पर्यो होइन भने यस्तो अपारदर्शी र बेखबर निणर्य एकोहोरो तरिकाले गरेर मात्र भएन नी।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले भिएलएन मार्फत प्रक्रिया पुर्याएका २० जनालाई मलेशिया पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कलिङ भिसा लागेर ८ महिनादेखि मलेशिया खुल्ने प्रक्रिया पर्खेर बसेका ९ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक पनि मलेशिया जान पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार विभिन्न म्यानपावर कम्पनी मार्फत कलिङ भिसा प्राप्त गरेका नेपाली श्रमिकलाई अन्तिम श्रम स्वीकृतिको लागि श्रम कार्यालय ताहाचलमा पेश गर्न विभिन्न व्यबसायीहरुलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।भिएलएनमार्फत प्रक्रिया पुर्याएका कामदार मलेशिया पठाएको सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमार्फत मलेशिया जाने प्रक्रिया पूरा गरेका झण्डै १० हजार कामदार मलेशिया जान पाउनुपर्ने व्यवसायीले माग राखेका छन्। मंगलबारदेखि व्यवसायी कलिङ भिसा लागेका नेपाली श्रमिकको अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय ताहाचलमा जाने अध्यक्ष गुरुङले बताए।

यो भन्दा ३ महिना अगाडि नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएपछि मलेशिया सरकारले नेपाल सरकारलाई कलिङ भिसा लागेका नेपाली कामदार मलेशिया रोजगारका लागि पुरानै संरचना अनुरुप पठाउन अनुरोध गरेको थियो। तर सरकारले नेपाली श्रमिक नयाँ सम्झौता अनुसार नै पठाउने अडान राखेको थियो।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले पनि कलिङ भिसा लागिसकेका श्रमिकहरुलाई तत्काल मलेशिया रोजगारीमा पठाउन सरकार सामु अनुरोध गरेका थिए। तर सरकारले व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। तर मन्त्री विष्टकै सहमतिमा भिएलएनलाई ७ हजार भन्दा बढी रकम तिरेर २० जना कामदारहरुलाई श्रम स्वीकृति दिई मलेशिया पठाइएको पाइएको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनमा श्रम कार्यालय ताहाचलले मंसीर १४ गते भिएलएनलाई रकम बुझाएर कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले कलिङ भिसा लागेका सम्पूर्ण कामदारको पूरा विवरण सहित विभागमा पेश गर्न समेत पत्राचार गरिसकेको छ।

Save