बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु इन्सुरेन्सको नाममा बार्षिक २.५ अर्ब ठगिदै

जिवन कार्की
ओमान

आफ्नो गरिबी र बेरोजगारीको चपेटा बाट मुक्त हुनलाइ साहुको ऋणकाढेर घर परिवार छोडेर विदेशीएको मजदुरहरुको पसिनामा सरकारको अदुरदर्शि नितिका कारण इन्सुरेन्स कम्पनीहरुको ब्रहमलुट ।

नेपाल सरकार बैदेशिक रोजगार महाशाखा श्रमबिभागले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाइ श्रम स्वीकृतिलिनको लागि ३ वर्षको इन्सुरेन्स लिनुपर्ने बाध्यात्मककारी नियम केहि वर्ष देखि लागु गरेकोथियो। श्रमिकहरको भिषा २ वर्षको हुने, श्रम स्वीकृति २ वर्षको दिने तर इन्सुरेन्स चाही ३ वर्षको गर्नुपर्ने साथै बिचमा श्रमिकले कम्पनी फेरबदल गरेमा वा सोही कम्पनीमा २ वर्षपछि भिसा नबिकरण भय पश्चात नया श्रमस्वीकृति नबिकरण गर्न जादा पुरानो इन्सुरेन्स समय अबधि वाकी रहँदा रहँदैपनि नया इन्सुरेन्स ३ वर्षकोलागि नै गर्नुपर्ने नियमले श्रमिकहरु आर्थिक शोषनमा परेको महसुस गरेका छन्। हाल लगभग ४० लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा रहेयका छन् जस मध्ये हेरक वर्ष २० लाखले श्रमस्वीकृति नबिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ र ३ वर्षको इन्सुरेन्स प्रेमियम उमेर १८-३५ वर्ष समूहका श्रमिकले रु ३५२५ र उमेर ३६-५० वर्ष उमेर समुहका श्रमिकले रु ४९३० तिर्नु पर्ने हुन्छ। औशतमा हरेक श्रमिकले ३ बर्षको रु ४१०० इन्सुरेन्स प्रेमियम मतलब बार्षिक रु १३०० हुनजान्छ । २० लाख श्रमिकहरुको रु १३०० को दरले १ वर्षको इन्सुरेन्स प्रेमियम रु २ अर्ब ६० करोड हुन्छ ।

केही बर्ष अगाडि सम्म २ वर्षको मात्र इन्सुरेन्स हुने नियम थियो जसका कारण २ बर्ष पुग्नु अगावै वा २ वर्ष पुगे लगतै छुट्टी नमिलेको कारण श्रम तथा इन्सुरेन्स नविकरण गर्न नपाएकोले उक्त अवधिमा श्रमिकहरूको मृत्यु तथा अंग भङ्ग भएमा इन्सुरेन्सवाट बन्चित भएको कारण देखाएर नेपाल सरकारले कानुन परिवर्तन गरी ३ वर्ष को इन्सुरेन्स गर्नु पर्ने निती ल्याएको थियो । जसका फलस्वरूप श्रमिकहरू ठगिएको महसुस गरेका छन् ।

यदि सरकारले अनलाइन इन्सुरेन्स नविकरण वा श्रमिक रहेको सम्बन्धित देशवाट नै श्रम तथा इन्सुरेन्स नविकरण गर्ने निति लिएमा सायद यो मजदुरहरु यस किसिमको वैधानिक ठगि वाट वच्ने थिए कि ।सुझाव दिनुहोस्