कोही भौतारिनु पर्दैन केही समयमै स्वदेशमै रोजीरोटीको प्रबन्ध हुन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक दिवसको दिन नेपालीका लागि स्वदेशमै रोजीरोटीको प्रबन्ध गरिने प्रतिवद्धता व्यत्त, गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
श्रमजीवीहरुको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार लागेको उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यही क्रममा श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिसमेत तयार पारेको स्मरण गराउँदै उहाँले पूर्व प्रतिवद्धताअनुरुप नै आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यकै लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना हुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस योजनाका साथ सरकार अघि बढेकोसमेत सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । आजको दिन हरेक वर्ष संसारभरका मजदूरहरुले विशेष उत्सव मनाउने गरेको स्मरण गर्दै विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली श्रमजीवीप्रति सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना प्रधामन्त्री ओलीले प्रकट गर्नुभएको छ ।
May 1, 2019 12:01 pm | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
निकाेलस भुसाल गाेरखाबाट पक्राउ
तीन महिनामा २ लाख जनाभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिए
बेलायतमा रेलभित्र छुरा प्रहार, ९ जना गम्भीर घाइते
शहरी विकास मन्त्री घिसिङबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुगमन
कुवेतमा १४ नोभेम्बरमा फुटबलको कुम्भ मेला लाग्दै, टिम दर्ता र टाईसिट ०७ नोभेम्बरमा
कुवेतमा यात्री समाजको देउसी -भैलो, दक्षिणा समाजसेवामा
संसद् पुनःस्थापनाको अडान छाडेर चुनावमा सहभागी हुन ‘जेनजी’ प्रतिनिधिको प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार