भारतमा एनआरएनएको राहतको विवाद चर्कियो

भारत /विश्वभरिका प्रवासी नेपालीहरु अर्थात देश भन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरुलाइ प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था एनआरएनए अर्थात गैह्र आवासीय नेपाली संघमा यतिखेर फेरी विवादमा आएको छ। त्यसो त एनआरएनएमा विवाद आउनु खासै नयाँ र अनौठो विषय होइन। खाडी मुलुकमा आएको विवाद नटुंगिदै भारतमा यसको विवाद देखिएको छ। डिसी नेपाल भारतका पत्रकार सुबास बस्नेतले राहत भारतमा कहाँ र कसरि वितरण गरिएको हो भन्ने विषयमा एनआरएनए संग जवाफ मागेका छन्।

विश्वब्यापी महामारीका कारण दुनिया त्रशित भएको बेलामा भारत र नेपालमा पनि महामारीको भयानक असर देखियो। कोरोना महामारीका कारण भारतमा रोगले भन्दा पनि भोकले आम प्रवासी नेपालीहरु अतालिए जुन कुरोलाई मध्यनजर गर्दै एनआरएनएले ५००० डलर राहत एनआरएनए इंडिया हेल्थ फोकस टिमलाइ पठायो। बिडम्बना त्यो राहतको कता गयो भन्ने अत्तो पत्तो चलेन।

एनआरएनए इंडिया हेल्थ फोकस टिमका सदस्य नै राहतको बारेमा अनविज्ञ छन्। जसले गर्दा राहत वितरणमा लापर्वाही देखिन्छ। उनिहरुलाइ कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सत्य तथ्य के हाे सार्वजनिक हुनु पर्छ भनिरहेका छन।

“अहिले राहत राशि सानो छ तर भोलिका दिनमा यो बढ्न सक्नेछ। पारदर्शीरुपमा छानबिन गरेर ५००० डलर खर्चको विवरण सहित एनआरएनए इंडिया हेल्थ फोकस टिमका प्रतिनिधिको जानकारी गराउनुपर्छ। इंडिया आधीकारिक समिति गठन भन्दा पहिले नै यस्तो विवाद एनआरएनएको लागि लज्जास्पद विषय हो “। पत्रकार सुबास बस्नेत सिधै एनआरएनएका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्थ संग प्रश्न गरेका छन्।

“यो समाचार बाहिरीए संगै राहत वितरण गरिएको भन्ने झुटा समाचार आउँन थालेका छन्। कतै बसका तस्बिर, कतै अलपत्र परेका सवारीका तस्बिर त कतै कागजमा लेखिएको पैसाको लिस्ट आउने छन । यदि उद्दार नै गरिएको भए सवारीलाई पैसा किन ? ट्राभल्स संग समन्वय गर्नु पर्ने होईन र ? राहत वितरण कार्यक्रम स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी नभएको र कुन स्तरका नेपालीले भारतका कुन राज्यमा राहत पाएका हुन ? एनआरएनले छानबिन गरेर सहि जानकारी दिनुपर्छ। उनले थप प्रश्न गर्दै भने।

यतिखेर एनआरएनएको राहत बितरणले हलचल मचाएको छ । भारतमा दर्जनौं संघ संस्था, बुद्धिजीवी, युवा देखि लिएर आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । साथै अहिले सम्म एनआरएनए भारतको आधिकारिक ब्यक्ती को हो त ? यसको जानकारी समेत सबैले खोजेका छन। नेपाल पछिको अत्यधिक नेपाली बस्ने देश भनेको भारत हो। जहाँ कति नेपाली बसोबास गर्छन भन्ने आधिकारी तथ्यांक समेत छैन। न त यस बारे नेपाल सरकार चासो व्यक्त गर्छ। नया दिल्लीको राजदुताबास त मुखदर्शक मात्रै हो। एनआरएनले समेत भारतका नेपालीलाइ समेट्ने चासो देखाउदैन। एनआरएनको बिधानअनुसार भारतका नेपालीहरु यसमा पर्दैनन् ।