बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने

गोरखा – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गएकाे पुस ३० गते बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिकाे नाममा रहेको घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवा लगायत भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी नगरि क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले पुस ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको रायसहितको प्रस्ताव पुस २ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । अर्थले पनि ह्रासकट्टी नगरि मुआब्जा दिने गरी सहमति भएकाे जनाएको थियो । यसअघि चिलिमे जलविद्युत् आयाेजना, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडबाट आयोजना विकास गर्दा ह्रासकट्टी नगरि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, बोटविरुवा लगायत संरचनाको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ । साविकको भवन अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले घरगोठ, डिभिजन वन कार्यालयले बोटबिरुवा र कृषि ज्ञान केन्द्रले फलफूलको लगत सङ्कलन गरेका हुन् ।
‘लगत सङ्कलन गरेर उहाँहरूले मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्य पनि प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ’, इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘अब आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी गर्ने/नगर्नेबारेको अन्यौलका कारण मुआब्जा वितरणमा दुई वर्षदेखि अलमल हुँदै आएको थियो  ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने जग्गाको भने अहिलेसम्म ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि झन्डै  सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका अन्य मागका बारेमा भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । स्थानीयवासीले डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र अलग भान्सा गरी बस्नेलाई परिवार सङ्ख्या मानी चाहना हुने परिवारलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापना गराउनुपर्ने, बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलाशयको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यस्तै व्यक्तिका घर, गोठ बोटबिरुवा, फलफूल, जडीबुटीसहित भुइँ तथा डाले घाँस तथा समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दर/रेट सच्याउनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनामा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिबाट यसअघि सिफारिस गरिएका मागहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग रहेको छ ।  उज्यालो