बालेन्द्र शाहले सर्वाेच्च अदालतलाई बुझाएकाे लिखित जवाफ यस्ताे छ

काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउनुभएकाे छ । अदालतको मानहानी मुद्दामा आफूले हिजाे मङ्गलवार लिखित जवाफ बुझाएकाे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनुभएकाे छ ।

आफूले अदालतलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उहाँले निवेदकको दाबी निराधार रहेको जवाफ दिनुभएकाे छ । साथै उहाँले निवेदककाे दाबी पूर्णरूपमा खारेज गर्न पनि माग गर्नुभएकाे छ ।

यस्ताे छ मेयर शाहकाे जवाफ–

अदालतकाे अवहेलना मुद्दाको सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश बमाेजिम मैले हिजाे भदाै २१ गते लिखित जवाफ पेश गरिसकेकाे छु । उक्त मुद्दामा मेराे तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरू जाेडिन आउने खवर पाएकाे छु । मेराे लिखित जवाफ यसैसाथ पाेष्ट गरेकाे छु । उपरोक्त विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ७ दिने म्याद सूचना ०७९।५।१६ मा तामेल भएकोले म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेश गरिएको छ । लिखित जवाफको व्यहोरा यसप्रकार छ –

१. “काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबुक पेज मार्फत “नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरुलाई कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।” भनी गरेको टिप्पणी ….अशोभनीय मात्र होइन, सम्मानीत अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी गरिएको भद्दा टिप्पणी उपर चित्त नबुझी सम्मानीत अदालतको शरणमा आएका छौं । ….यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्नु पर्छ । ….कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ ।” भन्ने निवेदकको मुख्य मागदावी रहेछ ।

२. विपक्षीको निवेदन खारेजभागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु –

२.१. मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दावी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भ मै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) विपरित नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु ।

२.२. संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरित हुन्छ ।

२.३. नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुबाट पुष्टी हुन्छ । कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु, न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाँहि न्यायालय प्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ । वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ ।

२.४ जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहीताका आयामहरु कानूनी मात्र हुदैनन् । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आम नागरिकसंग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहीताका विभिन्न आयामहरुको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यदि वहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ । यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजर अन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ ।

२.५. कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केहि हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ । मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसावले समेत न्यायिक कार्य सम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रुपमा सम्मान गर्दछु । सम्मानीत सर्वोच्च अदालत प्रति मेरो पूणर् सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु ।

३. अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दावी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूणर्रुपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु । उज्यालो