चुनावमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सेनाका उपकरण र साइबर प्रहरी परिचालन

काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा चुनावमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत विभिन्न निकायको सहयोग लिने भएको छ । आयोगका अनुसार आचारसंहिता विपरीत पोस्ट हटाउन र संलग्नलाई कानूनी कारबाहीका लागि सेनाका उपकरण र साइबर प्रहरीको जनशक्ति उपयोग गर्न लागिएको हो ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र डीपफेक सामग्रीविरुद्ध ह्वाट्सएपमार्फत् पनि उजुरी दिन सकिने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमबाट सफ्टवेअर सहयोग लिएको आयोगले ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी खटाइएको जनाएको छ । पल्स नामक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रणाली आयोगमै स्थापना गरिएको र टिकटकसँग सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयुक्त जबराले बताउनुभयो । मेटासँग पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरि एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेले हरेक जिल्ला र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा साइबर डेस्क खडा गरि तालिम प्राप्त प्रहरी तैनाथ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

डिजिटल अधिकारका पैरवीकर्ताहरूले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र चुनावको स्वतन्त्रता दुवै सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताकै बेलादेखि आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्न थालिसकेको छ । कानूनअनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । उज्यालो