चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन एक खर्ब १६ अर्ब लाग्ने

२८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न सम्भव रहेको दावी सहित चिनियाँ कम्पनी सिआरसिसीले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन दिएको हो ।
बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सिआरसिसीले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर काफ्ले र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मोनोरेल निर्माणका लागि एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने बताइएको छ ।

सिआरसिसीले मोनोरेल निर्माणका लागि लागि काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरसँग सम्झौता गरेको को थियो ।

मे २५ मा ६ महिनाभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा सिआरसिसीले तीन प्रारम्भिक अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक नीजि साझेदारी महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
मोनोरेल सञ्चालनका लागि भौगोलिक वातावरण समेत सबै प्रकारले उपयुक्त हुने चिनियाँ कम्पनीको दावी छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको डीपीआर निर्माणको लागि ६ महिना लाग्ने र त्यसको ३ वर्षपछि मोनोरेल बनाइसक्ने भनिएको छ ।

चक्रपथको सडकमाथिको कुल २७ दशमलब ५ किलोमीटरमा २१ स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्टेशन रहने गरी मोनोरेल निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जस अनुसार मोनोरेलको स्टेशन कोटेश्वर-कलंकी, कलंकी-महाराजगञ्ज, महाराजगञ्ज-कोटेश्वर गरी तीन खण्डमा हुनेछ ।

चक्रपथमा इपीसीएफ मोडलबाट सञ्चालन हुने भनिएको मोनोरेल दुई वा पाँच वर्ष सम्पूर्ण प्राविधिक सेवासहित सञ्चालन निर्माण कम्पनीले नै गर्नेछ ।

उक्त अवधिमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सिआरसिसीलाई वाषिर्क रुपमा स्म्झौता अनुसारको रकम बुझाउनेछन् ।

महानगरले धान्न सक्दैन लागत
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहको चुनावताका नै चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका थिए ।

निर्वाचित भएको १५ महिनापछि बल्ल प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ । तर अध्ययनले देखाएको लागत महानगरले धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि केन्द्र सरकारको भरपर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रतिवेदन ग्रहणलगत्तै अाजै दुई महानगरका प्रमुखबीच यस विषयमा छलफलको तयारी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक नीजि साझेदारी महाशाखा प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महानगरपालिकाका इन्जिनियर, केन्द्र सरकारका अधिकारी र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर एक महिना भित्र चिनियाँ कम्पनी सिआरसिसीलाई डिपिआर निर्माणको अनुमति दिने तयारी छ ।

सिआरसिसी चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । सरकारी कम्पनी नै भएकाले नेपाल सरकारले लगानीका विषयमा पहल गर्न सक्ने महानगरका अधिकारी बताउँछन् ।