संसद छिरेकी एक शिक्षिकाको राजनीतिक अनुभव

शिक्षित परिवारमा जन्मिएकी प्रमीला यादव यसअघि जनता मावि भोकराहमा प्रधानन्याध्यापक थिइन्। शिक्षण पेशामा भएपनि उनको रुची भने राजनीतिमा थियो। समाजमा हुने जातीय, लैंगिक, भाषिक लगायतका विभेदबार उनी जानकार थिइन्। त्यसैले राजनीति नै ती विभेद हटाउने सबैभन्दा मुख्य शक्ति लाग्थ्यो उनलाई।

तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम राजनीतिक दल हुनुभन्दा पहिला गैरसरकारी संस्थाको रुपमा थियो। प्रमीला त्यतिबेला देखि नै फोरममा सक्रिय थिइन्। फोरमकै नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन भयो र अहिले मुलुक संघीयतामा अभ्यस्त छ। पहिलो मधेस आन्दोलन भएदेखि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमीलालाई शिक्षकबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउन आग्रह गरेका थिए।

तर प्रमीलाले २०७४ को संसदीय निर्वाचन पछि माघ महिनामा शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा प्रवेश गरिन्। हाल उनी राष्ट्रियसभामा संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलको नेता छिन्।

प्रस्तुत छ एक शिक्षकको राजनीतिक यात्रा : म शिक्षण पेशामा हुँदा शैक्षिक विषय हुन् वा सामाजिक मुद्दाहरुमा सधै चासो राख्ने र नेतृत्व लिने स्वभाव थियो। सयौं विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने शिक्षक पनि एक नेता नै त हो । विद्यार्थीलाई सहि नेतृत्व दिएर असल बाटो देखाउनु शिक्षकको कर्तव्य हो।

मैले अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छु। मैले राम्रो शिक्षाको अवसर पाएँ, जुन अरु मजस्तै हाम्रो समुदायका महिलाका लागि दुर्लभ थियो। त्यसैले मेरा लागि समाजमा एउटी शिक्षित महिलाले गर्नुपर्ने कर्तव्यको पहाड खडा थियो। मलाई सधै आफ्नो समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो। सायद यहि जिम्मेवारीले मलाई विस्तारै राजनीतिमा खिच्दै लगेको थियो।

समाजका लागि, आफ्नो समुदायकालागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो पहिला देखि नै थियो। हाम्रो मुलुकमा जातीय, लैंगिक र भाषिक विभेद सदियौं देखि रहिआएको छ। यी विभेद जहिलेसम्म अन्त्य हुन सक्दैन तबसम्म हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मलाई गहिारो बोध थियो भन्नलाई सबैले विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने भन्छन्। तर व्यवहारमा त्यसलाई पालना गर्ने कमै मात्र देखेकी छु।

एक शिक्षकको तहबाट समाज रुपान्तरणका लागि जे गर्न सकिन्थ्यो त्यसका लागि मैले हदैसम्मकोे पहल लिएँ। तर मलाई लाग्यो शिक्षण पेशा भन्दा राजनीतिमै प्रवेश गरेर समाज रुपान्तरणका लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले म राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। शिक्षण पेशाबाट मेरो यात्रा राजनीतितर्फ मोडियो र आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छु।

सांसदको स्वविवेक खोसिएको छ : म संघीय समाजवादी फोरमको राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता पनि हो। यही कारण कार्यव्यवस्था समितिमा पनि म सदस्य छु। सांसदहरु स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय लिन सक्ने हैसियत राख्दैनन् भन्ने मलाई अनुभव भएको छ।

एउटा उदाहरण हेरौं। त्यहाँ कानुन मन्त्रीले नियम निलम्बनको कुरा गर्नु भयो। अध्यक्षले पनि अबदेखि नियम निलम्बन नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो। तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक आएपछि नियम निलम्बन गरेर पारित गरियो।

माथि शीर्ष नेताबीच के छलफल वा सहमति हुन्छ त्यही अनुसार नै सिंगो संसदले पनि काम गर्ने रहेछ। यसरी त संसद स्वतन्त्र कसरी रहन्छ? यहाँ त के देखियो भने राज्यका सबैजसो अंगमा एउटै जातिको बाहुल्यता छ। उनीहरुले आफू अनुकुल हुने कुुरालाई जसरी पनि लागू गर्ने जस्तो देखियो। जस्तो वाइड बडी प्रकरणमा त्यत्रो भ्रष्टाचार भएको छ। चौतर्फी विरोध भयो। तर अहिले यो प्रकरण एकाएक बन्द भयो किन भयो? यो सोचनीय विषय हो। यस्ता धेरै विषय संसदलाई थाहा नै नदिइ हुने रहेछन्।

संसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि हो। तर यहाँ प्रक्रिया पुर्याएर विधेयक ल्याएको जस्तो मलाई लागेको छैन। कम्तिमा पनि एउटा विधेयक परिपक्व हुन ७२ घण्टा लाग्छ। तर संसदमा पनि नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गरिन्छ। यसरी निर्माण गरेको कानुन कतिको दिगो हुन्छ? सांसदहरुले विधेयक अध्ययन गर्ने समय नै पाउँदैनन्। यो विषयमा हामीले राष्ट्रियसभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं।

संविधान नै विभेदपूर्ण  : हाम्रो संविधान अझै पनि अपूर्ण छ। त्यसैले संघीय समाजवादी फोरमले संशोधनको माग गरेको हो। आधा भन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलालाई अहिले पनि संविधानले ३३ प्रतिशतको मात्र व्यवस्था गरेको छ। महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा हरेक तहतप्कामा सहभागीता नभएसम्म महिलामाथि न्याय हुँदैन।

संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखलाई सदस्यका रुपमा राखिएको छ। तर, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था भएपनि उपाध्यक्षलाई संवैधानिक परिषदको सदस्यमा राखिएको छैन। यो विभेद होइन? यस्तो विभेद राज्यका हरेक निकायमा छ।

फोरम समावेशी : महिला विभेदका विषयमा संघीय समाजवादी फोरम उदार छ। यहाँ महिला भएकै कारण अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था छैन। हाम्रो अध्यक्षले सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। विस्तारै हाम्रो पार्टीमा हरेक समिति वा निकायमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागीताको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ।

हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ। तर, बिडम्बना त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छैन। यो विषयमा हामीले पार्टीभित्र कुरा पनि उठाएका छौं र आगामी दिनमा यस्तो नहुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

हाम्रो पार्टीमा जातीय विभेद छैन। उदाहरणका रुपमा दुई नम्बर प्रदेशमा लालबावु राउत मुख्यमन्त्री, दिपेन्द्र महान्यायाधीवक्ता, रत्नेश्वरलाल कायस्थ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ यसलाई नै आधार मान्न सकिन्छ की फोरम कत्तिको समावेशी छ भन्नेमा।

सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट : संविधान संशोधन र मधेसका मुद्दा सम्वोधन गर्ने सहमतिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छ। तर सरकारका पछिल्ला गतिविधिले हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन। हामी वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्यानकालागि सरकारमा सहभागी भएका हौं। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ र त्यही दुई तिहाइ पुर्याउन हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं।

तर सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्ने भन्दा पनि संघीयता नै धरापमा पार्ने गरी काम गरिरहेको छ। जस्तो केन्द्र सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशमा पनि केन्द्र सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउने नियम ल्याउँदै छ। केन्द्र सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्ने अनि सीडीयोलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने मुख्यमन्त्रीको के काम भयो? यसरी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संघीयता धरापमा पार्ने काम गरिरहने हो भने हामी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त हुन्छ।

कुराकानीमा अाधारित