ज्येष्ठ नागरिक र हाम्रो दायित्व

जयप्रकाश केरुङ,

‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको’ ‘मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः’ उपमाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने पुरानो परिपाटीको ठाउँमा अहिले आएर सुड्डो, थाङ्ने बुढा, गनगने बुढी जस्ता शब्दले अपमानित हुन थालेका छन् । यी पङ्क्तिले बताउँछ ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै न कुनै हिसाबले दुव्र्यहार हुनेक्रम जारी छ । यो बड्दो क्रममा पनि छ । विशेषतः ६० वर्षमाथिका उमेर समूहलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ ।

वर्ग, लिङ्ग, वर्ण, जाति र शारीरिक अवस्थालाई मध्यनजर नगरी उमेर समूहको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिने कानुनी व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक जो दूरदराजमा बस्छ, उनीहरूको छुट्टै पीडा व्यथा छ । सुगम र शहरमा बस्नेको छुट्टै पीडा छ । धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित सपाङ्ग, अपाङ्ग प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकको कहानी बेग्लै छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकको विविधतालाई उमेर समूहको एउटै टोकरीमा हाल्दा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा यथोचित रूपमा सम्बोधन हुन गाह्रो हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा दिने क्रममा उमेर लाई आधार मानिए पनि परिवार, समाज र राष्ट्रलाई पु¥याएको योगदानको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकले धेरै हदसम्म राहत पाउन सक्नेछन् । अहिलेका प्रत्येक वृद्घ–वृद्घाले आफ्नो पहिलो दायित्व परिवारबाट सुरु हुन्छ ।

आफ्ना सन्तानको पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक दायित्व पूरा गर्दै राष्ट्रका लागि समर्पित भएर योगदान गरेको हुन्छ । जब शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त हुन्छ तब परिवार, समाज र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै न कुनै प्रकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा राज्य लोककल्याणकारी हुने थियो । नेपालको संविधान २०७२ मौलिक हकअन्तर्गत भाग ३ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यही संविधानको मर्मअनुरूप महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ ।

विश्वमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्या हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या विभागको तथ्याड्ढ अनुसार विश्वको जनसङ्ख्याको १३.५ प्रतिशतभन्दा माथि ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख छ । विश्वमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । जस्तै; प्रतिसेकेन्ड २ जना ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो ६०औँ जन्म दिन मनाउँछन् । यस्तो परिस्थितिमा अबको ३१ वर्ष वा सन् २०५० पछि विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिकहरूको हुनेछ । त्यो जनसङ्ख्या १५ वर्षमुनिको उमेर समूहभन्दा ६० वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्या धेरै हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा जनगणना वि.सं. २०६८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या  रहेको छ । वि.सं. २०७८ सम्ममा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको लगभग १२ प्रतिशतभन्दा बठी ज्येष्ठ नागरिक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपालीको औषत आयु बढेको छ भने बालमृत्यु दर घटेको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकासका कारणले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहँुचमा पुगेको छ । त्यसैले अकाल मृत्यु र कुपोषणबाट नेपाली समाज बिस्तारै मुक्त हुँदै गइरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको तथा चेतनाका कारण जनसङ्ख्या वृद्घिदर घट्नु र औषत आयु बढ्नु जस्ता कारणले ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यति मात्र होइन चेतनास्तर वृद्धिका कारणले एक वा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन छाडेका छन् । त्यस्तै; आधुनिक समाजको विकासले प्रत्येक नागरिकहरू कुनै न कुनै किसिमले व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले बालबच्चा हेरचाह केन्द्र खोलिएका छन् । तर ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिवा सेवा केन्द्र पर्याप्त खोलिएका छैनन् । त्यसले गर्दा सहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू पट्यार लाग्दो जीवन विताउन बाध्य छन् ।

आज विश्वमा सबैभन्दा बढी (उमेरसम्म) बाँचिरहेको व्यक्ति नेपालमा नै रहेको छ । तर प्रचारप्रसार र राज्यको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले विश्वमा बढी समयसम्म बाँच्ने मानिसको सूचीमा नाम दर्ज गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालकै नुवाकोट जिल्ला थानसिंह ८ का ११७ वर्षीय बाटुली लामिछाने जसको जन्म वि.सं. १९५८ चैत १० गते भएको देखिन्छ । तर अहिले सबैभन्दा बढी बाँच्नेमा ‘हालसम्म गिनिज बुक अफ रेकर्डमा’ जापानका काने तानाका जो अहिले ११६ वर्षका हुन भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको जन्म १९०३ जनवरी २ मा भएको थियो । उसैलाई विश्वमा बढी बाँच्ने मानिस भनी उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दै जादा राज्यको  आर्थिक भार पनि बढ्ने देखिन्छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकमाथि विभेद र हिंसाका घटना पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।

नेपालीको औषत आयु बढेसँगै पुराना ऐन कानुन समयोचित ढङ्गले संशोधन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । निजामती सुरक्षा, निकाय बाट ५८ वर्षमै अवकास लिनुपर्ने बाध्यता छ । सक्रिय जीवन छँदाछँदै अनिवार्य अवकास र अन्य निजी कम्पनीसमेत उमेरकै कारण अयोग्य हुने अवस्था आएपछि सक्रिय जीवन स्वतः निस्क्रिय र शिथिल हुँदै जान्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा प्राध्यापन पेसा र न्याय सेवामा मात्र ६५ वर्ष उमेर हद लागू भएको छ । अन्यमा ५८ वर्षमा अवकाश लिनुपर्ने बाध्यताले ज्येष्ठ नागरिक हुनु अगावै बेरोजगार बनाउँदै लगेको छ । तसर्थ सरकारी निकायमा उमेरको हद बढाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रमा उमेरको कुनै हद नतोकी सक्रीयताका आधारमा सेवा गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने ज्येष्ठ नागरिकका समस्या केही हदसम्म स्वतः केही समाधान हुनेछन् ।

वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्री कालमा वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम आए । यसले धरै वृद्धवृद्धाले राहत पाए तर पछिल्ला कालखण्डमा त्यस विषयमा सरकारहगम्भीर हुन सकेनन् । केवल राजनीतिक नारा मात्र बनाउने काम भयो । राज्यको तर्फबाट गरिएका ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै  फितलो छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ ले दलित नागरिकको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका र अन्यका हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकले मासिक रु २ हजार पाउने व्यवस्था भए पनि समय सापेक्ष एकरूपता हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को धारा ९ उपधारा १, २, ३ र ४ मा यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त विषयमा सर्वाेच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट पाउने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकले उक्त सुविधा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को धारा १२ को क, ख, ग अनुसार ६५ वर्षदखि ७० वर्ष उमेरकालाई २५ प्रतिशत कैदमा छुट मिनाहा, ७० वर्षदेखि ७५ वर्षकालाई  ५० प्रतिशत कैदमा छुट मिनाहा र ७५ वर्षभन्दा माथिका वृद्ध, वृद्धालाई ७५ प्रतिशत कैद छुट मिनाहा दिन सकिने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । तर उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदै मनाङ जिल्लाका ७५ वर्षीय पेम्बा गुरुङको मृत्यु भएको छ । सोही रिटमा सर्वाेच्च  अदालतले संवैधानिक प्रावधान तथा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद तथा सजाय छुटसम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तत्कालै बनाउन गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश द्वय केदारप्रसाद चालिसे र सपना मल्ल प्रधानको सयुंक्त इजलासले संविधान र कानुनले सजायमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, छुट निर्माणको कार्यविधि तत्कालै तय गर्न आदेश गरेको छ ।

कैयौँ समस्या र त्यसको भुक्तभोगी ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजमा व्याप्त छन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले, ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । यस्तो कानुनी प्रावधानलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न नसक्नाले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने त्यसले ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने चर्चा परिचर्चा हुँदैछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु ३ हजार बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ज्येष्ठ नागरिकलाई पुगे पनि त्यसले राज्यको ठूलो व्ययभार बढाउने र उक्त रकम स्वयम् ज्येष्ठ नागरिकका परिवारबाट दुरूपयोग हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले राज्य लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा पहिचान बनाउने हो भने ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति नियम आउन आवश्यक छ । यो आ.व. मा वृद्धभत्ता प्रतिव्यक्ति रु ५ हजार पुर्याउने हो भने मासिक ५, ६ अर्ब व्ययभार बढ्न सक्छ । त्यसैले ६५ वर्षदेखि माथि ७० वर्षसम्म अनुभव, क्रियाशीलताका आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने र समयसापेक्ष उमेरको क्याटागोरीको आधारमा वृद्ध भत्ता प्रदान गर्दा बढी व्यावहारिक हुन सक्छ । आ.व. ०७५।०७६ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने धोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न जसरी ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको  हुन्छ । त्यसरी नै परिवार, समाज र राष्ट्रले दायित्व बहन गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवारको हकमा कुनै रोजगार पेसा व्यवसाय गर्ने छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत बाबुआमाको निश्चित बैङ्किङ खातामा जम्मा गर्ने, त्यस्तै समाजले ज्येष्ठ नागरिकले ज्ञान, सीप दक्षतालाई ग्रहण गर्दै सम्मान गर्ने र राष्ट्रले ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने छन् ।

राज्यलाई थप व्ययभार पनि बढ्ने छैन । ज्येष्ठ नागरिक समाजका गहना हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर सामथ्र्यमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्ने, योगदानमा आधारित सेवासुविधा राज्यले उपलब्ध गराउने, सीप र दक्षतालाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसार अवसर निरन्तर कायम गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्घाश्रममा रोएर बाच्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकार स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहल भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक हक अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हालै दसौँ समूहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषयमा महासन्धिको औचित्य छ कि छैन भनी बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्न घचघच्याएको थियो । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारसम्बन्धी महासन्धि गर्नपूर्व अन्य महासन्धिले ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाएर ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा विश्वको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हालसम्म ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा कुनै पनि विश्वव्यापी घोषणापत्र वा महासन्धि भएको छैन । त्यसैले गर्दा राष्ट्रहरू ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दामा बाध्यात्मक कानुनका रूपमा लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

(लेखक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।)