नेपालमा पेट्रोल उत्खनन् गर्दा भारत र पाकिस्तानमा सुक्ने खतरा
काठमाडौं । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले देशमा दुई वर्षभित्र पेट्रोल निकाल्ने भाषण गरेका थिए। उनले पेट्रोल निकाल्छु भनेको अवधि पूरा भइसकेको छ। तर, पेट्रोल निकाल्न परै जाओस् अन्वेषण गर्ने सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल—चीनबीच नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषण गर्नेबारे भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। भूसामरिक कारणले पेट्रोल अन्वेषण समस्यामा परेको हो।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको सम्भावित क्षेत्रमा पूर्व र पश्चिमको चुरे र तराई क्षेत्र हुन्। छिमेकी भारतले चीनबाट हुनसक्ने अन्वेषणमा प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले अन्वेषणमा अन्योल बढेको छ। अन्वेषणका लागि प्रयोग हुने प्रविधि सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुन्छन्। भारतले सीमानजिक प्रयोग हुने यस्ता उपकरणबारे आपत्ति जनाउन सक्छ। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा छिमेकको चासो हुनसक्ने एक खानीविज्ञले नागरिकलाई बताए। सीमा नजिक अन्वेषणका लागि हेलिकोप्टर उडाउँदा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। यस्तो अवस्था बुझेर चिनियाँ पक्षले काममा ढिलाइ गरिरहेको बुझिएको छ।
पेट्रोलको खानी एउटै क्षेत्रमा भएको तथा आसाममा भारतले र पाकिस्तानले पोथोरामा निकालिरहेको पेट्रोलको खाडलको क्षेत्र एउटै परेको भूगर्भविद् प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। एउटा क्षेत्रमा निकाल्दा अर्को क्षेत्रमा सुक्ने सम्भावनाका कारण भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने पहलको विपक्षमा जान सक्छन्। यिनै विषयका कारण पेट्रोलियम अन्वेषणमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
October 8, 2018 4:57 pm | समाचार
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
टाइमलेस प्यालेट (Timeless Palette) – जहाँ कला जीवित रहन्छ* *टाइमलेस प्यालेटद्वारा कला मार्फत नेपाल र बेलायतलाई जोड्ने पहिलो भर्चुअल प्रदर्शनीको सुरुवात*
कङ्गोमा इबोला भाइरसबाट ८० जनाको ज्यान गयो : डब्लुएचओद्वारा विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)