पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
काठमाण्डाै – राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको गाडीको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानूनले तोकेकोभन्दा धेरै गाडी प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग विवरण मागेको हो ।
गृहको निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आज कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको उद्देश्य हो ।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्ड विपरीत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेका भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा धेरै सुविधा लिनेको गाडी फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ । उज्यालो
May 6, 2026 4:35 pm | राजनीति
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
इराकबाहेक मध्यपूर्वका सबै देशमा रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला