

नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा

काठमाण्डौ – नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो ।
दुई सय ४० वर्षदेखि कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्वमञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन पर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ ।
जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ ।
२०६५ सालमा गणतन्त्र र २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ ।
तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम र काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी लगायतका समस्या उस्तै रहेको र नेताहरुको सत्तामोह नघटेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नागरिकमा छाएको निराशा सबै मिलेर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा छ । जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुरुप एकढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्न सके नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ ।
समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउन भने आवश्यक देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेमा संविधानविदहरुले जोड दिँदै आएका छन् । उज्यालो
May 29, 2025 11:32 am | राजनीति
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित

संसदको अवरोध हटाउन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्षको अडान

कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिने

पूर्वमन्त्री एवम् एमाले नेता लालबाबु पण्डितलाई पत्नी शोक

नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा

विश्वव्यापी कर लगाउने अमेरिकी व्यापार नीति अदालतले रोक्यो

नेपालमा हिन्दू धर्म मान्ने ८१.२ प्रतिशत

अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा प्रक्रिया अस्थायी रुपमा रोक्यो : नेपाल पनि प्रभावित

जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

