

नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा

काठमाण्डौ – नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो ।
दुई सय ४० वर्षदेखि कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्वमञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन पर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ ।
जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ ।
२०६५ सालमा गणतन्त्र र २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ ।
तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम र काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी लगायतका समस्या उस्तै रहेको र नेताहरुको सत्तामोह नघटेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नागरिकमा छाएको निराशा सबै मिलेर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा छ । जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुरुप एकढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्न सके नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ ।
समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउन भने आवश्यक देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेमा संविधानविदहरुले जोड दिँदै आएका छन् । उज्यालो
May 29, 2025 11:32 am | राजनीति
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:

भर्खरै प्रकाशित

घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री गुप्तालाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव

एनआरएनए कुवेतको अध्यक्षको लागि तीन जनाको उम्मेदवारी, आईसिसी सदस्यमा गिरि एक्लो उम्मेदवार

आदिकवि भानभक्त आचार्यको जन्मजयन्ती मनाइँदै

झापाली समाज कुवेतको छैटौ अधिवेशन बाट अध्यक्ष पदमा लिला पाण्डे निर्वाचित

काठमाण्डाै महानगरको बजेट सीमा २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कुवेतद्वारा सचिवद्वय गौतम र बिँडारीलाई गर्यो बिदाई

झापाली समाज कुवेतको छैटौ महाधिवेशनको सम्पुर्ण तयारी पुरा

३१ औं विश्व आदिवासी दिवस तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुवेतको पाँचौँ अधिवेशन २०२५ भव्य रूपमा मनाइने भएको छ

