एनसेल कर प्रकरण : फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा कर असुल्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेन !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकमको एनसेलको लाभकर उठाउन फैसला गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयपछि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको पूर्ण इजलासले एनसेलको र एक्जियटाबाटै लाभकर बुझाउनुपर्ने गरी परमादेश रिट जारी गरेको थियो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।

माघ २३ गते दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेलबाटै असुल्नुपर्ने आदेश दिएपछि त्यो पूर्णपाठ नआउँदा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । असुल्नुपर्ने रकमका बारेमा अदालतको आदेशको पूर्णपाठले स्पष्ट पार्ने भएकाले त्यसको पर्खाइमा रहेको ठूला करदाता कार्यालयको भनाइ छ ।

पहिले ६१ अर्ब रुपैयाँ कर टेलियासोनेरा कम्पनीका नाममा निर्धारण गरिएको र केही रकम एनसेलले बुझाएकाले लाभकर रकमका बारेमा अन्योल रहेको छ । फैसला भएको दुुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत फैसलाको पूर्णपाठ नपाउँदा कर असुली कसरी गर्ने र कति गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत धनीराम शर्माले बताए ।

‘लाभकर विवाद सर्वोच्चवाट किनारा लागेकाले उसको व्याख्या हाम्रा लागि अनिवार्य छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले पूर्णपाठ नआउँदा उक्त विषयमा प्रवेश गर्न सकिएन ।’ एनसेलको पुँजीगत लाभकर बेच्ने टेलियासोनेरा वा किन्ने एक्जियटा कसले तिर्ने भन्ने बारेमा लामो समयदेखिको विवादलाई माघ २३ गतेको सर्वोच्च अदातलको आदेशले हल गरिदिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको थियो । आदेश अगाडिसम्म पुँजीगत लाभकर टेलियासोनेरा कम्पनीकै नाममा निर्धारण गरिएको थियो ।

पहिले झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उक्त कर हाल जरिवानासहित ७५ अर्बभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ । विवाद चल्दै गर्दा एनसेलले झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो । आदेशको पूर्णपाठमा त्यसबारेमा पनि उल्लेख हुने र अब कति रकम असुल्नुपर्ने भन्ने यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

‘कर निर्धारण हामीले टेलियासोनेराको नाममा गरेका छौँ । केही कर एनसेलले बुझाएको पनि छ । एनसेलले बुझाएको करका सन्दर्भमा अनि कति पैसा माग गर्ने भन्नेबारे फैसलाको पूर्णपाठमा के आउँछ त्यसको विस्तृत अध्ययन नगरेसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन’, प्रमुख शर्माले भने ।

एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नतिरेकोमा तीन वर्षदेखि विवाद चलिरहेको थियो । कर कार्यालय र राष्ट्र बैंकले लाभकरको टुंगो नलागेसम्म मुनाफा विदेश लैजान रोक्का गरेका थियो । एनसेल र रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले मुनाफा विदेश लैजान पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एनसेल कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेकोमा कर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएर बिक्रेता टेलियासोनेराको भएको बताउँदै आएको थियो । टेलियासोनेरा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले दुई वर्षअगाडि टेलियासोनेरालाई ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरी ६० अर्ब ६ करोड ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

यसअघि नेपालमै रहेको यो एनसेल कम्पनीले दुईपटक गरेर २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले आदेशको पूर्णपाठ तयारीकै चरणमा रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ ।

आदेशका बारेमा अदालतसँग सम्पर्कमै रहेको ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अदालत प्रशासनले आफूहरूलाई काम भइरहेको जानकारी गराएको उनीहरूले बताएका छन् । आदेश आएपछि कर असुलीका अन्य प्रक्रिया बारेमा समस्या नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

समय तोकेर पत्राचार गर्ने, त्यो समयमा नआएमा फेरि पत्राचार गर्ने, सूचना निकाल्ने, कारोबार रोक्का गर्ने, बैंक खाता रोक्नेजस्ता प्रक्रियाका बारेमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले त्यही ऐन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।