झण्डै १ लाख युवाको भविष्य के हुन्छ ? मन्त्री पण्डित भन्छन : विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने कारण छैन !

काठमाडौं । धेरैको सपना राम्रो अध्यन गरेर सरकारी क्षेत्रमा जागिर खाने हुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि सरकारले एकै पटक झण्डै १० हजार कर्मचारी माग गरेको छ । यसका लागि करिब १ लाख आवेदन आउँने जनाइएको छ ।अहिले पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर बसेका नेपालीहरुको संख्या धेरै छ । अहिले उक्त विज्ञापनलाई रद्ध गर्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

यो बिचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौतीसमेत दिनु भएको छ । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको उहाँले जानकारी गराउँनुभयो । उहाँले विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गर्नुभयो ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उक्त विज्ञापनको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने जानकारी दिनुभयो ।लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर उक्त विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितले आरोप लगाउनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले आफु समितिको बैठकको छलफलमा जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै जवाफ फर्काएको बताउनुभयो । मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको समयमा स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा नै भएको भन्दै अहिलेको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो ।