मोदी–जिनपिङको भेटघाटले कति परिवर्तन होला भारत–चीनको सम्बन्ध

डोकलाम मुद्दाको एक वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेट चीनको वुहानमा भएको थियो ।यो उनीहरुको नीजि भेट थियो । त्यतिबेला न उनीहरुका कुनै सहयोगी थिए न नै कुनै अधिकारी । दुबै एक–अर्कासँग सिधा कुराकानी गरिरहेका थिए ।दुई दिनसम्म उनीहरु घुम्न निस्किए, कुराकानी गरे, एक–अर्कालाई बुझ्ने कोसिस गरे ।यो भनिन्छ कि त्यसपछि यी दुईबीच दोस्तीको सुरुवात भयो र दुई देशबीच जुन विश्वासको कमी थियो त्यसलाई कम गर्ने कोसिस भयो ।त्यसै सन्दर्भमा बुधबार किर्गिस्तानको राजधानी बिश्केकमा आयोजित शंघाई कोओपरेशन अर्गनाइजेशन अर्थात् एससीओमा दुइबीचको भेटमा उनीहरुको नीजि दोस्तीले चीन र भारतको सम्बन्धमा थोरै सुधार ल्याउन सक्छ त भनेर हेर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म कि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन र शी जिनपिंगको प्रश्न छ, चीन र रुसबीच राम्रो सम्बन्ध छ ।तर अब प्रश्न उठ्छ कि शंघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनमा गएर भारतले यी नीजि भेटघाटबाहेक के हासिल गर्न सक्छ ? सुरवाती ८–९ वर्षसम्म शांघाई कोओपरेशन अर्गनाइजेशनमा भारत संलग्न थिएन । करिब एक दशकसम्म यसमा रुस, चीन र मध्य एशियाका देश समावेश थिए । त्यसपछि भारत र पाकिस्तानलाई यसको सदस्यको रुपमा समावेश गरियो । अहिले साढे एक वर्ष बढी भइसकेको छ । भारत र पाकिस्तान यसमा समावेश भएपछि शंघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको मुहार निकै फेरिएको छ ।यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि भारत, चीन र रुस जब एकसाथ आउँछ तब संसारभरीको आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनले गर्छ ।

तर आज दुईवटा कुरा हुँदैछः पहिलो एससीओको ठूलो मुद्दा हो – आतंकवाद । यो भारतको पनि समस्या हो । भारतले पटकपटक भनिरहेको छ कि पाकिस्तानले देशमा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ जसमा भारत सधैं लडिरहेको छ । पहिलेका सम्मेलनमा सुषमा स्वराज जाने गर्थिन् र उनले पनि यही मुद्दा उठाएकी थिइन् ।चीन र पाकिस्तानबीच दोस्ती छ । पाकिस्तान एससीओको हिस्सा पनि हो । यस्तोमा चीन र रुस चाहँदैन कि भारत र पाकिस्तानबीच मनमुटाव होस् ।तर भारतले भनिरहेको छ कि यसमार्फत् हामीले के पाइरहेका छौं । आतंकवादका मुद्दा कहाँ रोकिएका छन्, यो आज पनि जारी छ र यो एउटा ठूलो मुद्दा हो ।

दोस्रो ठूला मुद्दा हो चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ । अमेरिकाले चीनमाथि अत्यधिक कर लादेको छ जसमार्फत् चीनियाँ सामान उसको बजार बिक्रि हुन सकिरहेको छैन ।यी कारवाहीपछि चीनले आर्थिक क्षती व्यवहोर्नुपरिरहेको छ जसका कारण उसको उद्योगमा असर परिरहेको छ ।यस्तोमा चीनले एससीओका सबै देश मिलेर अमेरिकाको सामना गरोस् भन्ने चाहन्छ ।अमेरिकाले भारतमाथि पनि यस्तै कारवाही गरेका छ । भारतले पनि यसको क्षती व्यवहोर्नु परेको छ ।भारतको सामान अमेरिकामा बिकिरहेको छैन वा बिक्रिका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।यस्तोमा चीन चाहन्छ कि दुबैले हात मिलाओस् र अमेरिकाको सामना गरोस् ।

भारतका चुनौती : तर अमेरिकाविरुद्ध जाँदा भारतले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्छ ।सबैभन्दा ठूलो समस्या सैन्य सुरक्षाको हो । भारतका लागि चीन आफैंमा एक समस्या हो त्यसकारण भारत दुईबीच फसेको छ ।
भारत चीनतिर लाग्यो भने अमेरिका रिसाउँछ । अमेरिकातर्फ गयो भने चीन रिसाउँछ । तर जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, चीन भविष्यमा शत्रु हुनसक्छ । ऊ हिजो पनि शत्रु नै थियो ।यस्तो परिस्थितीमा भारत अमेरिकासँगको साथ छोड्नेबारे सोच्न सक्दैन । साथै, चीनसँगको दोस्ती पनि यथास्थानमा राख्न चाहन्छ ।भारतका लागि यो निकै नै सन्तुलन राख्नुपर्ने स्थिती हो । जहाँसम्म भारतीय उद्योगको तप्का छ, तिनीहरु पनि अमेरिकाविरुद्ध जान सक्दैनँ किनभने भारतको ठूलो व्यापार अमेरिकासँग छ चीनसँग होइन ।

चीनलाई पनि खुसी राख्ने कोसिस : वन बेल्ट वन रोड परियोजना चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो जसमा भारतले पहिलेदेखि नै विरोध जताउँदै आएको छ तर अब यसमा भारतको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ किनभने यो सैन्य सुरक्षासँग जोडिएको मामला हो ।

यो कुरा साँचो हो कि सत्ताधारी पार्टीका केही मानिसहरु वन बेल्ट वन रोड परियोजनाका लागि भारतको तर्फबाट बाटो खोलिदिने बारे कुरा गरिरहेका छन् तर जहाँसम्म सीमामा बाटो बनाउने कुरा छ त्यो भारतले गर्न सक्दैनँ किनभने दुई देशबीच सीमाबारे नै त विवाद छ । यो निकै ठूलो समस्या हो र भारत रातारात यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनँ । तर चीनका लागि लगानीका नयाँ बाटो खोलिनेछ र त्यसलाई रोक्न सकिँदैन ।मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । भारतलाई लगानी चाहिन्छ ता कि रोजगारको अवसर बढाउन सकियोस् र भारतको उद्योग चीनियाँ सामग्रीमा अत्यधिक निर्भर छ ।यस्तोमा भारत चीनलाई पूर्ण रुपमा ब्ल्याकआउट गर्न सक्दैनँ । एस डी गुप्ता/ बीबीसी