प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वरिष्ठताको क्रमअनुसार तोक्नुभएको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेलानै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ ।

इजलासमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवम् संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर १६ वटा रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो । शुरुमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बहस गर्नुभएको थियो । संसद् विघटन विरुद्धको मुद्धामा बहसकर्तालाई ५–५ मिनेटको समय दिइएको थियो ।

गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीना दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यो रिटलाई संवैधानिक परीक्षाको महत्त्वपूर्ण रिट मानिएको छ । यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय खारेज गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो । तर अहिले त्यो भन्दा फरक प्रकृती भएकोले यो मुद्दालाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । उज्यालो