प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १७ प्रतिशत रोपाइँ
झापा। प्रदेश १ का तीन जिल्ला झापा मोरङ सुनसरी धान उत्पादनको उर्भर क्षेत्र हुन् । समयमा नै वर्षा नहुँदा उर्भर क्षेत्रमा धान रोपाइँ गर्न ढिलो भएको छ ।मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा तीन जिल्लामा राेपाइँ प्रगति न्यून छ । झापामा २२ प्रतिशत, माेरङमा १७ प्रतिशत र सुनसरीमा १३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र राेपाइँ भएकाे हाे ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा पनि १७ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । प्रदेश १ मा तीन लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ । असार १५ अर्थात धान दिवसको दिन सम्म ५९ हजार ३ सय ५२ हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको क्षेत्रिय कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार भोजपुरमा १ हजार ८ सय ९२ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । भोजपुरमा ५५ प्रतिशतमा धान रोपाइँ भएको छ । ताप्लेजुङमा ३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । ताप्लेजुङमा ८ हजार ७ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ ।
झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २२ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । इलाम १४ हजार ८सय १५ हेक्टर मध्ये १ प्रतिशत, पाँचथरमा ९ हजार २ सय ३ हेक्टर मध्ये ८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएको छ ।
८३ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ हुँदै आएको मोरङमा १७ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । सुनसरीमा ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये १३ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । धनकुटामा मध्ये ३ प्रतिशत, तेह्रथुममा ७ प्रतिशत, संखुवासभामा १० प्रतिशत, उदयपुरमा ७ प्रतिशत खोटाङमा ७ प्रतिशत, ओखलढुंगामा ५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
समयमा नै अकाशे पानीको नपर्दा रोपाइँ ढिलो भएको हो । जसका कारण उत्पादन घट्न सक्ने बताइएको छ । सुनसरी मोरङमा भने सुनसरी मोरङ सिचाई योजनाले नहरमा समयमा नै पानी नछोड्दा समस्या भएको बताइएको छ ।
July 2, 2019 9:55 am | समाचार
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मध्य काठमाण्डौमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुने
टाइमलेस प्यालेट (Timeless Palette) – जहाँ कला जीवित रहन्छ* *टाइमलेस प्यालेटद्वारा कला मार्फत नेपाल र बेलायतलाई जोड्ने पहिलो भर्चुअल प्रदर्शनीको सुरुवात*
कङ्गोमा इबोला भाइरसबाट ८० जनाको ज्यान गयो : डब्लुएचओद्वारा विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता