प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका फोटो जल्न थाले : जातिय विभाजनका लागि गम्भीर षड्यन्त्रको गन्ध

काठमाडौ । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन विरोधको नाममा कसले कलहको बिऊ रोप्दै छ ? अब सोच्ने बेला आएको छ । यो कलहको महान कहाँ छ । आरक्षणको नाममा जातिय दुरी बढाउने काम भइरहेको छ । यहीको एक स्वरुप हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरूको फोटो जलाइनु, अनावश्यक हठ राखेर बिरोधमा उत्रिनु । यसले पक्कैपनि देशलाई सजिलो बनाउँदैन ।

लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तविपरीत स्थानीय तहमा विज्ञापन खुलाएको विरोधमा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले विरोध जनाउँदै प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनकारीले भृकुटीमण्डपदेखि सुरू गरेको र्‍याली शहीदगेट, असन हुँदै बांगेमुढासम्म पुगेको थियो। बांगेमुढामा पुगेर प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमीसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका फोटोहरू जलाए।

मन्त्रीहरूको तस्वीर जलाएपछि आन्दोलनकारीले इन्द्रचोकमा गई कोणसभा गरेका थिए। पाँच सय ५५ स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा आयोगले जेठ १५ गते नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। उक्त विज्ञापन संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन दबाबमूलक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ।

यो प्रकरणपछि एकातिर पहिले आरक्षण पाउँदै आएका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र पहिलेको भन्दा अझै धेरै भाग खोज्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् । यता विपन्न भएपनि राज्यको अवसरमा जातकै आधारमा विभेद भएको भन्दै खस क्षेत्रीहरुलेपनि आन्दोलनको चेतवानी दिएका छन् । उनीहरुले जातिका आधारमा नभई वर्गका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यसले गर्दा मुलुकमा जातिय मत विभाजनको भय देखिन्छ । यसलाई समयमा नै सही दिशा दिनु राज्यको कर्तव्य हुनेछ । अन्यथा देशलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।