स्थायी राजधानीमा सार्न थालियो लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय
दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङकाे देउखुरी राप्ती उपत्यकामा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थानान्तरण गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
आइतवार राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री रिजालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण पनि गर्नुभएकाे छ । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको बताउनुभयाे ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी थियो तर मन्त्रालय र विभाग नहुँदा अधुरो हुने भएकाले पहिला मन्त्रालय स्थापनाको काम गरिएको हो । ‘राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढेको छ । राजधानीको व्यवस्थित संरचना निर्माण अघि बढ्छ । त्यो भन्दा पहिला प्रशासनिक कार्य अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयहरू यहाँ आउँछन्’,लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भन्नुभयो,‘राजधानीको विषयमा ठिक समयमा ठिक निर्णय गरेर लुम्बिनी प्रदेशबासीलाई न्याय भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रदेश पहिलो भएको अनुभूति सबैले गर्न पाएका छौँ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । ‘मन्त्रालयको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने मुख्यमन्त्रीकाे चाहना थियो, त्यहीअनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौँ ।’ साउन १ गतेदेखि १२ जिल्ला हेर्ने तर बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गएकाे असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि असोज १५ मा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । राजधानी निर्णयलगत्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरियो । फागुन ३ मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर राजधानीको लागि समन्वय र सहकार्य थालिएको थियो । अहिले प्रदेश सभाका लागि सभा हल बनाउन थालिएको छ । गुरुयोजना र विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिरहेकाे छ ।
राजधानी व्यवस्थापनका लागि शिक्षालय स्थानान्तरण आवश्यक
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेको जग्गा प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि उपभोग गर्न दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यहाँको शिक्षालय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गढवामा स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ तर शिक्षालय स्थानान्तरणमा समस्या देखिएकाे छ । सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण र मर्मतको काम नसकिएकाले शिक्षालय स्थानान्तरणमा केही समय लाग्ने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीले शिक्षालय स्थानान्तरण गर्न पालिकाले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयाे । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले राजधानी व्यवस्थापनका लागि भूमिका निभाइरहेको र शिक्षालयको विषयमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयाे ।
राजधानी व्यवस्थापनको विषयमा अन्तरक्रिया
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको विषयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा सरोकारवाला निकायका बीचमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले कार्यक्रम राखेको हो ।
‘राजधानीको लागि मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय ल्याउनका लागि पूर्वाधार अध्ययनको काम भएको छ’, राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले भन्नुभयाे, ‘सरकारी कार्यालय र निजिी घरहरू भाडामा लिन सकिने बारेमा सुझाव दिएका छौँ । उज्यालो
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा सार्वजनिक
अब २ दिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराइने
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन : जोखिममा आधारित नियमनदेखि ग्रामीण कर्जामा व्यापक सुधारको सिफारिससम्म
बङ्गलादेशमा विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टि समारोहमा हजारौंको सङ्ख्यामा समर्थक सहभागी
रवि लामिछाने आज थुनामुक्त हुने
एमालेको मतगणना चल्दै : ओलीको दोब्बरभन्दा बढीको अग्रता, महासचिवमा कडा प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रियसभा चुनावको मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण
कुवेतस्थित किरात राई यायोक्खाले आफ्नो चौथो अधिवेशन १३ फेब्रुअरी २०२६ मा खैतानस्थित राजधानी होटलको सभाहलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।