नेपालमा अन्नबाली आयात वर्षेनी बढ्दै

कृष्णराज गौतम 

काठमाडौँ। मुलुकमा धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर र कोदोजस्ता अन्नबालीको आयात केही वर्षदेखि बढ्दै गएको पाइएको छ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७४÷०७५ को जेठ मसान्त ९११ महिना० भित्र रु ४१ अर्ब ३२ करोडको अन्न आयात भएको छ। सोही अवधिमा करीब रु एक करोड ६४ लाख बराबरको स्वदेशी अन्नबाली निर्यात भएको छ। आव २०७३/०७४ मा रु ४० अर्ब १४ करोडको ती बाली आयात भएको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ। यस अवधिमा ती बालीको निर्यात भने नगण्यरुपमा करीब रु तीन करोड बराबरको भएको वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए।

आव २०७२/०७३ मा भने रु ३९ अर्ब बराबरको अन्नबाली आयात भएको थियो। हजारौँ वर्षअघिदेखि धान विश्वको एक प्रमुख अन्नबालीका रुपमा विकास भएको मानिएको छ। वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक उत्खनन्अनुसार पुरानो उत्पादित बालीका रुपमा लिइएको छ। नेपालमा करीब १५ लाख हेक्टर जमीनमा यसको खेती हुने गर्दछ । विश्वको लगभग ९० प्रतिशत धान एशियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ। चामल एशियाको एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हो।

आकाशे खेती, समय समयमा बीउ, मल, बिजनको अभावजस्ता कारणले पनि यी बालीको उत्पदानमा कमी आउने गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। विगत दुई वर्षको धान उत्पादनभन्दा अहिले करीब १० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन वृद्धि भई ५२ लाख मेट्रिक टन पुगेको भएपनि जनसंख्या वृद्धिलगायत कारणले आयात बढेको छ। मकै, जौ, फापर र कोदोको राम्रो उत्पादन नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुुने गर्दछ।

बीउ नपाइँदा खाद्य संकट झेलिरहेका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु यो वर्ष थप संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ। अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार बीउ अभावमा मुलुकमा खाद्यान्न संकटको समस्या तथा मूल्यवृद्धि चुलिने सम्भावना रहन्छ। खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विभिन्न स्थानमा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।

खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लालाई राहत दिने र जोखिममा परेका कृषक परिवारका लागि आपत्कालीन सहयोग परियोजनासमेत सन्चालन भएको छ। बीउ उत्पादन र आपूर्तिका लागि पाँच जिल्लामा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने र विभिन्न १५ जिल्लामा व्यावसायिक बीज वृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ।