विवाहको उमेर घटाउनेबारे संसदीय समितिमा फेरि चर्चा
काठमाण्डाै – संसदीय समितिमा विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने विषय फेरि उठेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको कानून समितिले गरेको अध्ययन र सरकारले बनाएको कार्यदलले विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएकामा कतिपयले घटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर कानून समितिका सांसदहरूले आज फेरि उमेर घटाउनुपर्ने विषय उठाएका हुन् ।
सांसदहरू नागिना यादव, रञ्जुकुमार झा, पूर्णबहादुर घर्ती लगायतले विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरूको कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री रमेशले पनि आफू विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्मा बालबालिकासम्बन्धी ऐन छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले विवाह गर्ने उमेर २० बाट १८ वर्षमा झार्ने कि रोमियो जुलिएट ल प्रयोग गर्ने भन्ने रहेको बताउनुभयो । रोमियो जुलिएट ल अनुसार १६ देखि १८ वर्षको बीचमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीको शारीरिक सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई बलात्कार मान्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले महिला तथा पुरुष दुवैले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको उमेर नपुगी बालविवाह गर्ने तथा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाको सजाय तोकिएको छ ।
२० वर्ष आसपासमा भएका विवाहमा बालविवाहका रूपमा उजुरी नदिइकन इगोका रूपमा बढी सजाय हुने अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणीजस्ता विषय जोडेर पूर्वाग्रह राखिएका घटना धेरै पाइएकोले उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभएको छ ।
गएको फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस समारोहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पनि विवाह गर्न पाउने उमेर घटाउने/नघटाउने भन्नेबारेमा आयोगले अध्ययन गर्ने बताउनुभएको थियो । उज्यालो
March 23, 2025 7:51 pm | समाज
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
निकाेलस भुसाल गाेरखाबाट पक्राउ
तीन महिनामा २ लाख जनाभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिए
बेलायतमा रेलभित्र छुरा प्रहार, ९ जना गम्भीर घाइते
शहरी विकास मन्त्री घिसिङबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुगमन
कुवेतमा १४ नोभेम्बरमा फुटबलको कुम्भ मेला लाग्दै, टिम दर्ता र टाईसिट ०७ नोभेम्बरमा
कुवेतमा यात्री समाजको देउसी -भैलो, दक्षिणा समाजसेवामा
संसद् पुनःस्थापनाको अडान छाडेर चुनावमा सहभागी हुन ‘जेनजी’ प्रतिनिधिको प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार