५ वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दा तेब्बरले बढ्याे, मन्त्री र सचिवदेखि जनप्रतिनिधिसम्म प्रतिवादी

काठमाण्डाै – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला ५ वर्षमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने दर उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा ४६ वटा मुद्दा दायर भएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त्यो सङ्ख्या बढेर १३७ पुगेको छ । यो ५ वर्षमा प्रतिवादी सङ्ख्या पनि २३० बाट बढेर ७५३ पुगेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा १ लाख ६६ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेकामा ७९८ मुद्दा दायर भई ४ हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यी मुद्दामा ३१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो दाबी भएको छ ।

उजुरी परिणामका हिसाबले हेर्दा बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै रहेको आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । दायर भएका मुद्दामा विशेष अदालतबाट झन्डै ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएकामा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीदेखि वरिष्ठ कर्मचारीसम्म छन् । पतञ्जली योगपीठ जग्गा साटफेर प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वाइडबडी जहाज खरिदमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहित थुप्रै मन्त्री तथा सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै भन्सार छलेर सुन ल्याएको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा चलाएको छ ।

यसैगरी पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा मुद्दा दायर भई किनारा लागिसकेको छ भने नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शङ्करप्रसाद अधिकारीविरुद्ध वाइडबडी खरिद, सञ्जय शर्माविरुद्ध नेशनल पेमेन्ट गेटवे, छविराज पन्तविरुद्ध पतञ्जली योगपीठ जग्गा साटफेरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्माविरुद्ध विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाइएको विषयमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ मा भएको अहिलेकाे संशोधित व्यवस्थाअनुसार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका तत्त्व देखिएमा त्यसकाे समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उज्यालो