गगन थापाकाे प्रस्ताव स्वीकृत: भिआइपीले नेपालमै उपचार गर्नु पर्ने, विदेशमा जानेलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च नदिने

सांसद गगन थापाले स्वदेशमा उपचार नगरी आफूखुसी विदेशमा उपचार गराउने वर्तमान तथा पुर्व विशिष्ट लगायतलाई कुनै पनि निकायवाट कुनैपनि नाममा सरकारले उपचार खर्च वा आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने छैन भनेर गराएकाे संशोधन दर्ता संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएको छ । अब यस जनस्वास्थ्य विधेयकले प्रचलित कानूनमा जे लेखिएको भएपनि कुनैपनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्दा सरकारले खर्च नब्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ।

हालसम्म सरकारले वर्तमान तथा पूर्व विशिष्टलाई सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो। तर अब यो व्यवस्थापछि कोही पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न सरकारले खर्च दिन पाउने छैन।

उक्त विधेयकमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले वर्तमान तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार स्वदेशकै अस्पतालमा नै गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सांसद थापाले वर्तमान तथा पूर्व विशिष्टलाई सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार गर्न नपाउने दफा नै थप गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधेयकको दफा ९ पछि दफा १० थप गर्दै ‘सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार गर्न नपाउने’ व्यवस्थामा दुई वटा उपदफा थप गर्न सांसद थापाले संशोधन हालेका थिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति समितिले सांसद गगन थापाकाे प्रस्ताव स्वीकार गर्दै त्यसलाई थप स्पष्ट र विस्तारित गर्दै समितिले यस्तो प्रावधान सहित विधेयक पारित गरेको हो। याे प्रस्ताव पारितसँगै अब कुनै पनि नेपालीले विदेशमा उपचार गर्दा खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

विगत केही वर्षयता विदेशमा उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गएकाे अबस्थामा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुंदा कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास प्रयास भएकाे थियाे । तथापि गृह मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न नाममा सरकारले प्रचलित अन्य नियममा टेकेर विशिष्ट व्यक्तिलाई सहायता उपलब्ध गराउदै आएको थियो । यसरी व्यक्तिगतरूपमा दिइने सहायता रोक्न कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने सांसद थापाको प्रस्ताव थियो।

प्रस्तावित ऐन संसदले पारित गरेपछि लागु हुनेछ । त्यसपछि प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जेसुकै भएपनि सरकारले विदेशमा उपचार गर्न रकम उपलब्ध गराउने छैन।याे विधेयकले राज्यले विशिष्ट वा अरु कुनै नाममा गरेको यसअघि वर्षाैँदेखि हुँदै अाएकाे विभेद अन्त्य हुनेछ । नीति निर्माता र शासन संचालन गर्नेहरूले सरकारी कोष दुरुपयोग गरेर विदेश उपचार गर्न जाने कुरा अन्त्य हुनेछ।

संसदको शिक्षा र सवास्थ्य समितिले बैदेशिक उपचारवाफत खर्च उपलब्ध नहुने गरी परिमार्जित विधेयक तयार गरेको हो। विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार संसदमा पेश गरिएको छ ।