‘संघीय बजेटले न पैसा दियो न अधिकार’

केन्द्र सरकारले प्रदेश ४ लाई  ६ अर्ब ७७ करोड निशर्त (वित्तीय समानीकरण) र ६ अर्ब ५० करोड सशर्त दिएको छ। कम जनसंख्या, मानवीय सूचकाङ्कमा माथि र भौगोलिक सुगमताले अन्यको तुलनामा प्रदेश ४ ले कम बजेट पाएको छ।

‘आन्तरिक राजश्व परिचालन र ऋण अनुमान गरेर २६ अर्बको बजेट निर्माण गरिराखेका छौं’, गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘३२ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेशमा आएको छ। जबकी ५० प्रतिशत बजेट आउनुपर्थ्यो। ठूला आयोजना बाहेक केन्द्रले सबै प्रदेशलाई दिनुपर्थ्यो। केन्द्रले संघीयताको मर्मविपरित काम गरेको छ।’

बजेट निर्माण गरिरहेका मन्त्री गुरुङ राजश्व उठाउने विषयमा भने अलमलमा छन्।

‘प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा ‘कृषि आयमा कर’ भनेको छ। तर कर कसलाई लगाउने भन्ने टुङ्गो छैन, किसानलाई लगाउँ भने अनुदान दिनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘पशुपालन जस्तै कुखुरा, बङ्गुगर अनि डेरी फार्महरु चामल र मैदा बनाउनेमा हामीले कर उठाउन पाउनुपर्छ भनेका छौं। यो पनि स्पष्ट छैन।’

उनले कृषिबाट उत्पादन भनेर के के वस्तुलाई मान्ने टुङ्गो नलाग्दा राजश्वको विषय समेत नटुङ्गिएको बताए।

‘कम्तिमा चामल र मैदासम्म कृषि मान्नुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘साना किसानलाई कर लगाएर अर्थ छैन।’

प्रदेशले सवारी कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र पर्यटन शुल्कलाई आयस्रोतको आधार मानेको गुरुङले बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी सहित मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, मालपोत करको अधिकार छ। यस्ता कर स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन्। उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नेछन्।

कर उठाउन प्रदेशलाई सहज भने छैन।

प्रदेशका २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल बजेटले राजश्वको अधिकारबारे नबोलिदिदाँ अप्ठेरो परेको बताउँछन्।

‘राजश्वको अधिकारबारे बजेटले बोल्न सकेन’, सोनलले भने, ‘प्रदेश २ मा का वीरगञ्ज, जनकपुर र लहानमा यातायात कार्यालय छन्। परम्परागत रूपमा हेटौँडा र चितवनको कर वीरगञ्जले उठाउँछ। जबकी हेटौँडा र चितवन प्रदेशमा ३ मा छन्। त्यस्तै जनकपुरले सिन्धुली लगायतका कर उठाउँछ। त्यो पनि प्रदेश ३ मा छ। लहानले  उदयपुरको कर उठाउँछ। त्यो प्रदेश १ मा छ। अब कसरी मिलाउने। बजेट बोल्न सकेन।’

प्रदेश २ को वीरगञ्जबाट सबै गाडीहरु इन्ट्री हुन्छ। पुरानो व्यवस्थामा गाडीको दर्ता नारायणी अञ्चलमा हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछि मात्र बागमती होस् या पोखरा वा धनुकुटा ती ठाउँमा जान्थे।

‘अब पनि इन्ट्रीको पहिलो कर सम्बन्धित प्रदेशले पाउने विषयमा  संघीय बजेट मौन बसेको छ,’  सोनलले भने।

बजेट निर्माणमा ब्युरोक्रेसी हावी भएका कारण संघीयताको राजनीतिक पाटोलाई नछोएको सोनलको बुझाइ छ।