जापानका उच्चपदस्थ क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउने सरकारको तयारी
निर्मला घिमिरे
काठमाडौं। नेपाल सरकारले जापानका व्यावसायिक प्राविधिक तथा अन्य उच्च पदस्थ कामका लागि नेपाली कामदार पठाउने पहल गरेको छ। जापान सरकारले नेपाल सरकारसँग नेपाली कामदारलाई कृषि, निर्माण, केयरगिभर लगायतका काममा सरकारी स्तरबाट नै लैजाने प्रस्ताव निकै पहिलेदेखिनै गर्दै आएपनि नेपाल सरकारले भने नेपाली कामदारलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा समेत कामदार पठाउने सोच बनाएको हो। श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जापान सरकारले कृषि, निर्माण, तथा घरायसी कामका लागि नेपाली कामदारको माग गरेको छ। तर नेपाल सरकारले भने प्रस्तावमा उल्लेखित कामलगायत अन्य प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत नेपाली कामदार पठाउने उद्देश्यले छलफल गरिरहेको बताएको छ। निमार्ण, यातायात, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएपछि जापानले नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव राखेको हो।
जापानमा नेपाली कामदार पठाउँदा कुन कुन क्षेत्रमा कुन हिसाबले पठाउने, कस्तो तालिम दिएर पठाउने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ। जापान र नेपालको दुई पक्षीय छलफल पछि नेपालबाट कामदार जापान पठाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल सरकारले पनि जापानको प्रस्तावबारे सकारात्मक सोच बनाएको छ। नेपाललाई जापानले जीटुजी मोडलबाट कामदार पठाउन प्रस्ताव गरेको छ। जीटुजी मोडलबाट कामदार पठाउँदा कामदारलाई पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले भने जापान कामदार पठाउन छुट्टै मेनपावर कम्पनीको व्यवस्था गरेर पठाउने बारे कुराकानी भइरहेको बताएको छ।

जापान पनि नेपाली कामदारका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। जापानका लागि निर्माण तथा घरायसी कामका लागि मात्र नभएर अब जापानका कुन कुन राम्रा क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदारको पहुँच बढाउने त्यसका लागि के कस्तो तालिम को व्यबस्था गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।
September 5, 2018 10:16 am | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन