नागरिक र प्रेससँग डराउने सरकारले पाँच वर्षमा केही गर्न सक्दैन : गगन थापा
पाल्पा – नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले संविधान कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले तत्परता नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयन पेचिलो बनेको, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले एक ठाउँमा उभिएर सरकारसँग प्रश्न गरेको प्रसंग उठाउँदै नेता थापाले तत्काल समस्या समाधानतिर नलागे सिंगो पद्धति नै दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियन पाल्पाले सोमबार तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारमै रहेका प्रदेश सांसदले चितवनमा प्रदेश सभा विघटन गरे हुन्छ भन्ने भाषण गरेको भन्दै संघिय सभा सदस्य समेत रहनुभएको नेता थापाले अहिले देखिन थालेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पनि कांग्रेस सहयोगीको भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभयो । वित्तीय आयोग बनाउन, कानुन संशाोधन लागि काग्रेस तयार रहेको उहाको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई संघीयताको विपक्षमा उभिने छुट छैन
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली व्यतिmगत रुपमा संघीयताको कहिल्ल्यै पनि प्रसंशक नभएको भन्दै त्यो उहाँको व्यतिmगत कुरा भए पनि नेपालको प्रधामन्त्रीलाई त्यो छुट नभएको थापाको भनाई छ ।
संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री भएर संघीयता कार्यान्वयनमा अरुची राख्ने, बेवास्ता गर्ने काम गर्न नमिल्ने नेता थापाको जिकिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बलियो राख्ने सवालमा समेत वर्तमान सरकार चुकेको थापाको भनाई छ ।
सुशासनको सवालमा सरकार असफल भएको भन्दै नागरिक र प्रेससँग डराउन छाडेको सरकारले अबको ५ वर्षसम्म केही गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । बहुमतसहितको यस्तो अनुकलताको अवस्थामा समेत केही गर्न नसक्नु व्यर्थमा ५ वर्षको समय खेर फाल्नुमात्रै हुने उहाँको भनाई छ ।
दुई वर्ष बाँकी रहँदै नेताहरु जिल्ला डुल्नु दुर्भाग्य
नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन आउन अझै दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै पार्टीका नेताहरुको जिल्ला दौड सुरु भएको भन्दै उहाँले त्यो आवश्यक नभएको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय कमिटीलाई बलियो बनाउनुसाटो केन्द्रकै नेताहरुको दौडधुप बढी भएको भन्दै उहाँले त्यसले पार्टीलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने बताउनुभयो ।
September 24, 2018 4:05 pm | टप,राजनीति
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन