निर्मला प्रकरणले तातेको माहोलमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सन्देश (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले महिला हक, अधिकारको संरक्षणमा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज एक सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्। “संविधानले सबै किसिमका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ। प्रत्येक नेपाली महिलालाई विना लैङ्गिक भेदभाव समानवंशीयहक,सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धीहक,राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीहुने हकलगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ ”सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “संघ,प्रदेश र स्थानीयतहका निर्वाचनबाट विभिन्नतहको नेतृत्वमा निर्वाचित भएकामध्ये ४१ प्रतिशत महिलाहरु नै छन्। यो तथ्यांक दक्षिण एशिया र विश्वकै लागि समेत प्रेरणादायी छ । ”
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिकअधिकार सम्बन्धिअनुवन्ध १९९६ र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ को नेपालपक्ष राष्ट्र भएकोले यी महासन्धीको सरकारले पूर्ण पालनागर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
व्यक्ति, परिवार,समाज र सिंगो राष्ट्र लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसितहुने भएकोले यसका कारकहरुको निर्मूल गर्ने कुरामा सरकार गम्भिर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ। हिंसा विरुद्ध सरकारको प्रयास हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक हुन नपाओस भनेर सबै सजगहुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। “लैङ्गििक हिंसाको अपराधमा संलग्नहुने जो सुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजायदिन सरकार दृढ छ ” प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ “मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकीअपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयबाट सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यकालागिथप बल प्रदानगर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”
November 25, 2018 11:05 am | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन