Friday 29th March 2024

हिउँदे अधिवेशन: राज्यद्वारा गरिएको विभेदको सांसद श्रेष्ठद्वारा विरोध ।

5 years अगाडी

काठमाडौँ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन ससफो नेपालका मा. सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक क्रान्ति २४ घण्टामा पनि हुन सक्ने तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि समय लाग्ने भन्दै प्रतिपक्षका नेताहरूले वर्तमान सरकार बनेपछि केही नभएको भन्ने कुराको कटाक्ष गरे । उनले वर्तमान सरकारले विकासका लागि पुर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा राम्रो कामको थालनी गरेका तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा मौलिक हक लगायतका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समयमै कानुन निर्माण गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको बताए ।
सांसद श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सङ्घवादको आधारभूत सिद्धान्त अङ्गीकार नगरेकोमा भने विरोध गरे । उनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २ नम्बर प्रदेशले संविधान बमोजिम प्रदेश प्रहरी कानुन निर्माण गर्दा केन्द्रले विरोध गर्नु गलत भएको बताउँदै संसारमा कानुनको मातहत कानुन हुने व्यवस्था नेपाल बाहेक कुनै सङ्घीय मुलुकमा नभएको बताए । उनले संवैधानिक रूपमा नै धारा २६८ मा त्रुटी रहेको बताए । उनले भने, ‘सङ्घीय कानुन र प्रादेशिक कानुन दुबै संविधान मातहत हुने हो, सङ्घीय कानुन मातहत प्रादेशिक कानुन हुने होइन ।’
कर्मचारी समायोजन विधेयकका सन्दर्भमा पनि उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु ठीक नभएको भन्दै महाभारतमा द्रोपदीको चीरहरण हुँदा भिष्मपिताम्वह, गुरु द्रोणाचार्य सबै मुकदर्शक बने जस्तै हिउँदे अधिवेशनको सङ्घारमा अध्यादेश जारी गर्दा सांसदहरू मुकदर्शक बन्नु परेको बताए । उनले कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको तर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था सङ्क्रमणकालिन व्यवस्था हो । संविधानको धारा २४४ ले प्रदेशको छुट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले त्यस धारा अनुरूप प्रदेशहरूले आफ्नो कर्मचारीतन्त्र निर्माण नगरेसम्मको सङ्क्रमणकालका लागि मात्र केन्द्रले कर्मचारी पठाउनु पर्दछ, त्यसपछि केन्द्रको कर्मचारी केन्द्रमै फिर्ता गर्नु पर्दछ । यस्तो व्यवस्था भए प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको ठान्ने छैनन् भने सङ्घीय निजामती कर्मचारीहरूले पनि आफू जुन सेवाका लागि भर्ना भएको हो त्यहिं वृत्त विकास गर्न मौका पाउँदा खुसि नै हुन्छन् ।’ त्यसो गर्दा सङ्घीय तहमा बढी हुने कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकास दिनुपर्ने र आर्थिक व्यवस्था मिलाउन अवकास व्यवस्थापन गर्ने निकाय र समयावधी तोकी काम अगाडी बढाउन सकिने उनले  बताए । उनले भने, ‘अब यथासिघ्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर गल्ती सच्याउनु पर्छ ।’
सांसद श्रेष्ठले राज्यको विभेदकारी नीतिको पनि  विरोध गरे । उनले नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि पनि भुकम्पबाट क्षतविक्षत सम्पदाहरूको पुर्ननिर्माणमा समेत पक्षपात भएको, काष्ठमण्डप पुर्ननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र रानीपोखरीको शिलान्यास भए पनि पुरातात्विक ढङ्गले निर्माण नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको, ऐतिहासिक धरहरालाई पनि आधुनिक भ्यू टावर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । त्यसरी नै फाष्ट ट्राकका नाममा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको उत्खनन नै नगरी पुरातत्व विभागले झूठो प्रतिवेदन दिएको प्रमाणित भइसक्दा पनि सरकारले कुनै कदम नचालेकोमा विरोध गरे ।
सांसद श्रेष्ठले चाडपर्वहरूमा समेत जातीय र क्षेत्रीय विभेद गरेको कुरा उठाए । उनले प्रश्न गरे ‘राज्यसत्तामा प्रभावी समुदायले वर्षमा १२ दिन बिदा पाउँदा आदिवासी जनजातिको ल्होसार, उभौली, योमरि पुन्ही, माघी आदि, मधेसीको छठ पर्व, खसहरूको गौरा पर्वको बिदा किन कटौती गर्नु प¥यो , कुनै जातिको चाड राष्ट्रिय र कुनै जातिको चाड जातीय हुने कारण के , यो विभेदकारी छ ।’ उनले भने, ‘या त विभेदमा पारिएका समुदायका चाडपर्वमा पनि बिदा दिइयोस या एकमुष्ट चाडपर्व बिदा छुट्याई सबै जाति वा समुदायले आआफ्नो चाडपर्वमा बिदा लिने गरी एकमुष्ट बिदा छुट्याइयोस । एकमुष्ट बिदाको व्यवस्था भएमा शनिवार बाहेक बा¥है महिना कार्यालय सञ्चालन भई देशको उत्पादकत्व पनि बढ्छ ।’
          December 27, 2018 8:45 pm | राजनीति


प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु:

भर्खरै प्रकाशित


Loading...