सपथ लिए लगत्तै रेशम चौधरीलाई पुनः जेल पठाइने
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेलगत्तै रेशम चौधरीलाई पुनः डिल्लीबजार कारागार लगिने भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराको निजी सचिवालयले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि चौधरी निलम्बित सांसदका रुपमा जेलमै रहने बताएको छ।
‘रेशम चौधरीको मुद्दा कानुन अनुसार अघि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्रसहित पत्र पठाएपछि शपथ गराउनु संसदको कर्तव्य हो’, सभामुख महराका स्वकीय सचिव डिल्ली मल्लले भने, ‘शपथपछि चौधरी निलम्बित संसदको रूपमा जेलमै रहन्छन्। संसद बैठकमा बस्न पाउँदैनन्।’
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि चौधरीलाई सपथग्रहण गरेपछि पुरानै पक्रयाअनुसार अघि बढ्ने बताइन्। ‘पुरानै पक्रियाअनुसार हुन्छ। उहाँ सपथग्रहणपछि कारगार जानुहुन्छ’, उनले भनिन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी नियम छ। यो नियमको उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।
नियमावलीको २४४ (३) मा उल्लेख छ :
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन