प्रधानमन्त्रीका दुःख : एकातिर सुशासन अर्कोतिर वाइडबडी !

काठमाडौँ । अनेकौँ प्रश्न र चुनौतीहरूले घेरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजसम्म सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूचीमै राखेका छन् । आफ्ना धेरैजसो सार्वजनिक सम्बोधनमा र पार्टीका आन्तरिक बैठकमा पनि उनले भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको दाबी गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका लिखित नीति तथा कार्यक्रम होस् वा पार्टीका दस्तावेज नै किन नहोस्, सत्तारुढ दल नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, सुशासन र समृद्धिलाई सँगसँगै राखेका हुन्छन् ।

तर परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे तथा भाषणमा उनले बताए जसरी अगाडि बढेको छैन । मिडियाबाट सरकारको सुशासनको नीति र काममाथि तालमेल मिलेन भनेर तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । कुरा मिडियाको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ ।

यसै विषयमा सडक र सदनमा काँग्रेसले सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको छ । आरोप काँग्रेसको मात्रै पनि छैन । सत्तागठबन्धनमै रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि सोचेजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको तथा सुशासनमा खासै प्रगति भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण पत्र नै बुझाएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि सरकारको सुशासन नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएको छ । यो मुद्दा कहिले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जोडतोडले उठछ, कहिले केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुशासनको मुद्दा कार्यन्वयन गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाउँछन् ।