खानेपानी मन्त्रीको जवाफ : सचिव ठाकुरले सीएमसीसँग कमिसन मागेछन्

८ फागुन, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिएर खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच जुहारी चलेको छ । खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा गरेपछि सचिव ठाकुरले मन्त्रीमाथि देश डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।तर, मन्त्री मगरले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेरै सचिव ठाकुरको सरुवा गरिएको बताएकी छन् ।

साथै ठाकुरको सरुवा भएसँगै अब मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किने उनले दाबी गरिन् । मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्चीको पानी छिटो काठमाडौं ल्याउने भनेर नयाँ सचिव आउनु भएको छ, अब सीएमसी पनि काममा फर्किन्छ ।’खानेपानी सचिव मेलम्ची आयोजनाको बोर्ड अध्यक्ष हुन्छ । ठाकुरले सीएमसीसँग कमिसन मागेको मन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन् ।

‘सीएमसीका मान्छेले एक्स्ट्रा लागत र थप समयअवधिको लागि डिस्प्युट बोर्डमा १ अर्ब ६५ करोड क्लेम गरे । त्यसमा मन्त्रालयले पुनरावेदन गर्‍यो । पछि बोर्डले ३६ करोड सीएमसीलाई दिनुपर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । यही ३६ करोडमा सचिवले कमिसन मागेका थिए’ मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै निजी सचिव गुणराज श्रेष्ठ भन्छन् ।

सीएमसीको नेपाली प्रतिनिधि क्रिस्टियानोले सचिवलाई कमिसन दिनुपर्ने भए काममा नफर्किने बताएको उनीहरु बताउँछन् । ‘सीएमसीले हामी मेलम्चीमा फर्किने हो भने ठाकुरसँग काम गर्न सकिँदैन भन्यो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । रि–टेन्डर गरेर जानुभन्दा जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि सीएमसीलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै एकमत हुनुहुन्छ । त्यही उद्देश्यअनुसार सचिवको सरुवा गरिएको हो ।’

सीएमसीलाई नफर्काउने हो भने मेलम्चीको लागत पनि बढ्ने र नयाँ टेन्डर गर्दा काठमाडौंमा पानी ल्याउन दुई–तीन वर्ष लाग्नसक्ने मन्त्रालयको तर्क छ । मेलम्चीको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २१ डिसेम्बरमा सिएमसीले आयोजनाबाट हात झिकेको थियो ।

मेलम्ची सञ्चालक समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्‍यो तर, मन्त्री मगरले सीएमसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न मेलम्ची आयोजनाका उपनिर्देशक भोजविक्रम थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली सिंगापुर पठाइन् । सोही टोलीसँग सीएमसीका प्रतिनिधिले सचिवले पैसामा बार्गेनिङ गरेको बताएका थिए ।

थापा नेतृत्वको वार्ता टोली फर्किएलगत्तै खानेपानी मन्त्री मगरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सचिव सरुवाको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सचिव ठाकुरले नियमित प्रक्रियाबाट सीएमसीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत अड्काएर राखेको र ठेकेदार कम्पनीलाई भाग्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएको मन्त्रीको बुझाइ छ ।

मेलम्ची आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । तीन प्रतिशत बाँकी कामका लागि नयाँ टेण्डर गर्नुभन्दा सीएमसीलाई फर्काउँदा काम छिटो सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, सचिव ठाकुरले भने गैरकानुनी रुपमा सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन मन्त्रीले दबाव दिएको आरोप लगाएका छन् ।